QuickLY
Socially
सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते अजित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यानुसार सिंचन प्रकल्पामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप अजित पवार यांच्यावर लावण्यात आला होता. मात्र एन्टी करप्शन ब्युरो (एसीबी) यांनी अजित पवार यांना पूर्णपणे क्लिनचीट दिली आहे. एसीबीकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
तर 6 डिसेंबरला सुद्धा एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी कोणताही घोटाळा झाला नसून हा व्यवहार नियमबाह्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस अधिक्षकांकडून हे प्रतिज्ञापत्रक दाखल करण्यात आले. त्यामुळे अजित पवार यांच्याविरोधात कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे ही प्रतिज्ञापत्रात लिहिले होते. त्यामुळे ही अजित पवार यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र आता एसीबीने त्यांना पूर्णपणे क्लीन चिट देण्यात आली आहे.(महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा: अजीत पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या 50 बड्या नेत्यांवर गुन्हे दाखल)
काय आहे प्रकरण?
1999 ते 2009 या काळात अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना झालेल्या पाठबंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. या प्रकल्पांवर जवळजवळ 70 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. त्याचसोबत सिंचन प्रकल्पामध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप अजित पवार यांच्यावर लावण्यात आला. तसेच या गैरव्यवहाराची जबाबदारी आणि आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले होते.
2011 मध्ये सिंचन घोटाळा प्रकरणी सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका दिवंगत अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी केली होती. 2012 मध्ये केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, 1999 ते 2009 या काळात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये 35 हजार कोटींची अनियमितता असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. त्यानंतर 2012 मध्ये 'जनमंच' या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आणि सिंचन प्रकल्पांमध्ये 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली.
