Mumbai Crime: मुंबईमध्ये एका महिलेला वेश्या व्यवसायात जाण्यापासून वाचवण्यासाठी न्यायालयाने 2 वर्ष नजरकैदेत ठेवण्याचा दिला आदेश, महिला एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याने घेतला निर्णय

दिंडोशी सत्र न्यायालयाने (Dindoshi Sessions Court) अलीकडेच एका महिलेला वेश्या व्यवसायात (Prostitution) न जाण्यासाठी ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले होते.  तिच्या पुनर्वसन व्यतिरिक्त काळजी आणि संरक्षण देऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, महिला एचआयव्ही पॉझिटिव्ह (HIV positive) असल्यानेजी सहजपणे संक्रमित होऊ शकते. मोठ्या प्रमाणात पीडितेची मुक्तता केल्यास समाजासाठी धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसयू बघेले यांनी तिच्या वडिलांचा अर्ज फेटाळून लावत याचिका निकाली काढली. कोर्टाने तिच्या वकिलांच्या युक्तिवादास सहमती देण्यास नकार दिला की ती आर्थिकदृष्ट्या सशक्त असल्याने ती अनैतिक कार्यात गुंतण्याची शक्यता नाही.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, पहिल्या माहिती अहवालातून असे दिसून आले की, महिलेने 1 लाख स्वीकारल्यानंतर वेश्याव्यवसाय करण्यास सहमती दर्शविली होती.  महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी 20 ऑगस्ट रोजी अनैतिक वाहतूक अधिनियम, 1956 अन्वये महिलेला दोन वर्षांच्या नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. पोलिसांना सूचना मिळाल्यानंतर त्यांनी छापा टाकला होता आणि महिलेची सुटका केली. हेही वाचा Pune Gangrape and Murder Case: 19 वर्षीय मुलीवर दीर आणि त्याच्या मित्राकडून बलात्कार; ओळख मिटवण्यासाठी क्रुर हत्या

महिलेच्या वडिलांकडे उपस्थित असलेल्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला होता की ती एका प्रतिष्ठित कुटुंबातील आहे. तिचे वडील राज्य सरकारमध्ये काम करतात आणि कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ आहे. तो आपल्या मुलीचा खर्च सांभाळू शकतो आणि ती स्त्री तिच्या कुटुंबाकडे जाण्यास तयार होती. तिच्या गैरसमजामुळे तिला अटक करण्यात आली आणि तिला एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याने ताब्यात घेण्यात आले, असे तिच्या वडिलांच्या वकिलांनी सांगितले. वकिलांनी असेही म्हटले आहे की तिची कोठडी तिच्या वडिलांना देण्यात यावी कारण स्त्रीला समाजाला कोणताही धोका निर्माण होईल.

राज्याने असा युक्तिवाद केला की या महिलेला रंगेहाथ पकडण्यात आले आणि तिला व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले. ती एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याने, कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश योग्य आहे. महिला एचआयव्हीने ग्रस्त असल्याने जी लैंगिक संभोगाद्वारे सहजपणे प्रसारित होऊ शकते. असे न्यायालयाने म्हटले.  न्यायाधीश बघेले यांनी निरीक्षण नोंदवले की दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश योग्य आणि कायदेशीर आहे आणि कोणत्याही हस्तक्षेपाची हमी देत ​​नाही.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)