Co-operative Bank Recruitment Case: सहकारी बँक भरतीसंदर्भात शिंदे सरकारला झटका; मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली भरतीवरील स्थगिती

Co-operative Bank Recruitment Case: मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीवरून शिंदे सरकारला (Shinde Government) चांगलेच फटकारले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सहकारी बँकेच्या भरती (Co-operative Bank Recruitment) प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. मुख्यमंत्र्यांना संबंधित मंत्र्यांनी घेतलेल्या कॉलचे पुनरावलोकन करण्याचा किंवा त्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी एसए मिनेझिस यांच्या खंडपीठाने 3 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात शिंदे यांचा निर्णय पूर्णपणे अनुचित आणि कायद्याच्या अधिकाराशिवाय असल्याचे म्हटले आहे. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड आणि संतोष सिंग रावत नावाच्या व्यावसायिकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला आहे. शिंदे यांच्या निर्णयाला विरोध करत बँकेच्या अध्यक्षपदी रावत यांची निवड करण्यात आली होती. (हेही वाचा -Dr.Deepak Sawant Joins Shiv Sena: दीपक सावंत, उद्धव ठाकरे यांच्या अजून एका जुन्या सहकार्‍याने सोडली साथ; एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेना पक्षात प्रवेश)

याचिकेनुसार, मुख्यमंत्र्यांचा आदेश स्थानिक नेत्यांच्या सांगण्यावरून काढण्यात आला होता आणि बँकेला कर्मचार्‍यांची तीव्र कमतरता भासत होती, त्यामुळे 93 शाखा चालवणे अशक्य होते. नोव्हेंबर 2022 मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी भरती प्रक्रियेवर बंदी घातली होती. प्रभारी मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे पुनरावलोकन किंवा बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना ‘व्यवसाय आणि सूचनांचे नियम’ अंतर्गत स्वतंत्र अधिकार दिलेला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे अनुचित आणि कायद्याच्या अधिकाराशिवाय आहे. मुख्यमंत्र्यांना प्रभारी-मंत्र्याला वाटप करण्यात आलेल्या विषयात हस्तक्षेप करण्याचा व्यवसाय नियम आणि निर्देशांनुसार स्वतंत्र अधिकार नाही, असंही न्यायालयाने आदेशात म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्री हे ‘सहकार विभागा’चे प्रमुख नव्हते. तो विभाग वेगळ्या मंत्र्याकडे सोपवण्यात आला होता, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने पुढे असे सांगितले की, एखाद्या विभागाचा प्रभारी मंत्री त्याच्या कारभारासाठी जबाबदार असतो आणि मंत्र्यांचे निर्देश हे राज्य सरकारने केलेल्या आदेशाचे स्वरूप गृहीत धरतील. भरतीसाठी परवानगी देण्याचा आदेश प्रशासकीय स्वरूपाचा आहे. ज्याचा आढावा केवळ प्रभारी-मंत्र्यांकडूनच घेतला जाऊ शकतो. मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप व्यवसाय नियम आणि त्याअंतर्गत जारी केलेल्या निर्देशांनुसार अधिकृत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, 393 पदे भरण्याच्या प्रस्तावाला प्रभारी मंत्र्यांनी चौकशीअंती गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मंजुरी दिली होती. मुख्यमंत्र्यांचा आदेश स्थानिक राजकारण्यांच्या इशाऱ्यावर देण्यात आला होता. त्यानंतर बँकेला कर्मचार्‍यांच्या तीव्र तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे 93 शाखा चालवणे अशक्य होत आहे.