Indian Currency | (Photo Credits: PTI)

7th Pay Commission News: केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना 2016 साली लागू करण्यात आलेला सातवा वेतन आयोग आता हळूहळू राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू करण्याला सुरूवात झाली आहे. दरम्यान पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद महानगरपालिकेप्रमाणे आता नागपूर महानगर पालिकेमध्येही (Nagpur Municipal Corporation) शिक्षक व कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग त्वरित लागू करण्याच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी मुंबईत झालेल्या बैठकीमध्ये याबाबतचे निर्देश दिले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार येत्या 4 फेब्रुवारीला मुंबईत महानगर पालिकेमधून आदेशाची प्रत निघेल तर पुढील 2 दिवसांमध्ये म्हणजे 6 फेब्रुवारी पर्यंत त्याबाबतचे आदेश देण्यासाठी नगरविकास व वित्त विभागाने नागपूर महानगर पालिकेच्या प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत. 7th Pay Commission: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कर्मचार्‍यांसाठी 2020 नववर्षाचं बंंपर गिफ्ट; सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणार पगार.

महानगर पालिकेच्या कर्मचार्‍यांना राज्य शासनाप्रमाणे सातवे वेतन आयोग लागू करण्यात यावे यासाठी शिक्षक आणि कर्मचारी संघटना सातत्याने पाठपुरावे करत आहेत. याकरिता अनेक ठिकाणी आंदोलनं देखील करण्यात आली आहे. दरम्यान महानगर पालिकांमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय झाला होता मात्र राज्य सरकारने काढलेल्या 2 ऑगस्ट 2019 च्या परिपत्रकामुळे ते मागे पडले. त्यामुळे मनपा कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी होती. मात्र डिसेंबर महिन्यात राज्य सरकारच्या झालेल्या नागपूरी हिवाळी अधिवेशनामध्ये हा पुन्हा चर्चेमध्ये आला. त्यावेळेस विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन यावर चर्चा करण्यात आली.

महानगर पालिकेच्या बैठकीत मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर, नगरविकास विभागाचे सहसचिव जो. जाधव, वित्त विभागाचे साठे, मनपाचे वित्त अधिकारी मडावी यांच्यासह इंटकचे उपाध्यक्ष विनोद पटोले, मनपा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष राजेश गवरे, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे कार्यवाह प्रमोद रेवतकर, मनपा संघाचे सचिव देवराव मांडवकर, दीपक सातपुते, रामराव बावणे, कर्मचारी संघटनेचे संपर्कप्रमुख गौतम गेडाम, कर्मचारी संघटनेचे सुरेंद्र टिंगणे, रंजन नलोडे, प्रवीण तंत्रपाळे, संजय मोहले, भीमराव मेश्राम, ईश्वर मेश्राम राहुल अस्वार, कॉंग्रेसचे अभिजीत वंजारी, गिरीश पांडव आदी उपस्थित होते.