Anil Deshmukh: 100 कोटींच्या वसुली प्रकरणात अनिल देशमुख यांचा तुरुंगात सीबीआयला जबाब नोंदवता येणार, कोर्टाने दिली परवानगी

मुंबई सत्र न्यायालयाने (Mumbai Sessions Court) 100 कोटींच्या खंडणीशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सीबीआयला (CBI) राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांचा जबाब नोंदवण्याची परवानगी दिली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अटक केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश आर.एन.रोकडे यांनी सोमवारी तपास यंत्रणेला देशमुख यांचे आर्थर रोड कारागृहात जबाब नोंदवण्याची परवानगी दिली. देशमुख आर्थर कारागृहात आहेत. गुरुवार, 3 मार्चपासून सीबीआय अधिकाऱ्यांना अनिल देशमुख यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सीबीआयचे अधिकारी पुढील तीन दिवस त्यांची भेट घेऊ शकतात. त्याचबरोबर सीबीआयचे अधिकारी एकटे देशमुख यांचे जबाब नोंदवणार नाहीत. आर्थर रोड कारागृह अधीक्षकांनी नियुक्त केलेल्या तुरुंग अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत अधिकारी जबाब नोंदवतील.

असा आरोप माजी पोलिस आयुक्तांनी केला होता

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी आरोप केला होता की, तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख यांनी मुंबईतील काही पोलिस अधिकाऱ्यांना रेस्टॉरंट आणि बारमधून दरमहा 100 कोटी रुपये उकळण्यास सांगितले होते. मात्र, देशमुख यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून आरोप केले होते. त्यानंतर या तक्रारीच्या पत्रासह अधिवक्ता जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. (हे ही वाचा Phone Tapping Case: नाना पटोले, बच्चू कडू यांचे फोन सलग 2 महिने टॅप,  चौकशीत नवा खुलासा)

अँटिलिया प्रकरणात बडतर्फ केलेल्या पोलिसाता जामीन नाकारला

मुंबईतील विशेष न्यायालयाने मंगळवारी बडतर्फ पोलीस शिपाई रियाजुद्दीन काझी यांना जामीन नाकारला. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे निवासस्थान असलेल्या अँटिलियाजवळ एका वाहनात स्फोटके सापडल्याप्रकरणी आणि मनसुख हिरेन यांच्या हत्येतील कथित भूमिका याप्रकरणी NIA ने काझी यांना गेल्या वर्षी अटक केली होती. एनआयएचे (NIA) विशेष न्यायाधीश एटी वानखेडे यांनी काझीचा जामीन अर्ज फेटाळला.