Women’s Equality Day 2022: महिला समानता दिनानिमित्त, भारतीय महिलांना मिळालेल्या 'या' विशेष अधिकारांबद्दल जाणून घ्या

Women’s Equality Day 2022: दरवर्षी 26 ऑगस्ट हा 'महिला समानता दिवस' म्हणून जगभरातील महिलांचा दर्जा मजबूत करण्याच्या आणि त्यांना समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांप्रमाणे समान अधिकार आणि सन्मान देण्याच्या उद्देशाने साजरा केला जातो. महिला समानता दिन महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देतो. यानिमित्ताने महिलांना त्यांच्या हक्कांबाबत जागरूक केले जाते. हा दिवस साजरा करण्याची सुरुवात अमेरिकेत झाली. मात्र, आता भारतासह अनेक देश महिला समानता दिन साजरा करतात. भारत हा पुरुषप्रधान देश आहे. जिथे महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीचा दर्जा देण्याचे काही अधिकार मिळाले आहेत.

जगातील काही देशांच्या तुलनेत भारतीय महिलांची स्थिती खूपच चांगली आहे. सध्या भारतीय स्त्रिया शिक्षण, कार्यालयीन कामकाज आणि देशाची सुरक्षा अशा अनेक क्षेत्रात आपले अस्तित्व निर्माण करत आहेत. भारतात कायद्याने आणि घटनेने महिलांना काही अधिकार दिले आहेत. ज्यामुळे त्या सशक्त होतात. महिला समानता दिनानिमित्त भारतीय महिलांच्या हक्कांबद्दल जाणून घेऊयात... (हेही वाचा - Women’s Equality Day 2022 : महिला समानता दिनाची तारीख, इतिहास आणि महत्व, जाणून घ्या)

भारतातील महिलांना आहेत 'हे' विशेष अधिकार -

समान वेतन हक्क -

समान वेतन हक्क या कायद्यांतर्गत उत्पन्न किंवा मजुरी देताना कोणताही लिंगभेद करता येणार नाही. म्हणजेच कोणत्याही नोकरदार महिलेला त्या पदावर काम करणाऱ्या पुरुषाच्या बरोबरीने पगार मिळण्याचा अधिकार आहे. स्त्री-पुरुष वेतनात भेदभाव केला जाणार नाही.

मातृत्व लाभ कायदा -

1961 मध्ये लागू झालेल्या मातृत्व लाभ कायद्यानुसार नोकरदार महिलेला आई झाल्यास 6 महिन्यांची रजा घेण्याचा अधिकार आहे. प्रसूती रजेवर किंवा गरोदरपणात रजेवर असलेल्या महिला कर्मचाऱ्याच्या पगारातून कंपनी कपात करू शकत नाही. नोकरी करणाऱ्या गर्भवती महिलेला नोकरीवरून काढून टाकले जाणार नाही.

मालमत्तेचा अधिकार -

भारतात, मुलगा हा वडिलांचा आणि कुटुंबाचा एकूण वंश मानला जातो. तथापि, हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार, मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही वडिलांच्या मालमत्तेवर किंवा वडिलोपार्जित मालमत्तेवर समान अधिकार आहेत.

महिलेला रात्री अटक करता येणार नाही -

महिलांच्या सुरक्षेबाबत कायद्यात अशी तरतूद आहे की, महिला आरोपीला सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी अटक करता येणार नाही. मात्र, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार अटक शक्य आहे. याशिवाय महिलेच्या चौकशीदरम्यान महिला हवालदार असणे आवश्यक आहे.

ओळख गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार -

कायद्याने महिलांना त्यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याचा अधिकार दिला आहे. या अंतर्गत जर एखादी महिला लैंगिक छळाची शिकार झाली असेल तर ती तिची ओळख गोपनीय ठेवू शकते आणि जिल्हा दंडाधिकारी आणि महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत एकटी तिचा जबाब नोंदवू शकते.