नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा मागे घ्या; विरोधकांची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे मागणी

नागरिकत्व दुरूस्ती कायदाच्या (Citizenship Amendment Act) विरोधात असाम, मेघालयानंतर दिल्लीतील नागरिकांनीही आवाज उठवला आहे. या कायद्यामुळे देशातील हिंसक आंदोलन पेटले आहे. यामुळे नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा मागे घ्या, अशी मागणी काँग्रेस (Congress) पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्याकडे मागणी केली आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यामुळे संपूर्ण देशात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद काय निर्णय देतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक मांडल्यानंतर लोकसभेत मांडला होता. त्यावेळी विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी या कायद्याला विरोध दर्शवला होता. सध्या भारतात नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा लागू झाला असून देशभरातून याला विरोध केला जात आहे. ईशान्येकडील राज्य आणि दिल्लीत तणाव आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी या घटनेची दखल घेऊन त्यात हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती राष्ट्रपतींना करण्यात आल्याचे सोनिया गांधी यांनी सांगितले. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या वसतिगृहात पोलीस घुसले होते. निदर्शने करणे हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे. मात्र मोदी सरकार जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका सोनिया गांधी यांनी केली. हे देखील वाचा- CAA: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला मुस्लिम बांधव का करत आहेत विरोध?

नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात अनेकांनी आपले मत स्पष्ट केले आहे. यात नागरिकांसह राजकीय नेत्यांचाही समावेश आहे. महत्वाचे म्हणजे या कायद्याला काही राज्यांतून याला तीव्र विरोध केला जात आहे. सध्या संपूर्ण देशात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एवढेच नव्हेतर काही ठिकाणी चुकींच्या बातम्याचा प्रसार करुन हिंसाचार वाढवला जात आहे, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली आहे. याशिवाय खोट्या बातम्यांना बळी पडू नये, असे आवाहन पोलिसांनी नागरिकांना केले आहे.