: Male tailors can't take measurements of women's clothes

UP: उत्तर प्रदेशमध्ये महिलांच्या सुरक्षेचा विचार करून, राज्य महिला आयोगाने महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तावित केली आहेत, ज्यानुसार पुरुष टेलर यापुढे महिलांच्या कपड्यांचे मोजमाप करू शकणार नाहीत. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पुरुष शिंप्यांना महिलांच्या कपड्यांचे मोजमाप घेण्यास मनाई आहे. यासोबतच महिला आयोगाने जिम आणि योग केंद्रांसाठी नवीन व्यवस्था लागू करण्यास सांगितले आहे. ज्या अंतर्गत आता महिलांच्या जिम आणि योगा सेंटरमध्ये फक्त महिला प्रशिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. जिम चालकांनाही महिलांसाठी महिला प्रशिक्षकांची नेमणूक करावी लागणार आहे. यासंबंधीचे आदेशही सर्व जिल्ह्यांना जारी करण्यात आले आहेत.

पुरुष शिंपी महिलांचे मोजमाप घेऊ शकणार नाही 

महिला आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आता केवळ महिला टेलर बुटीक आणि फॅशन स्टोअरमध्ये महिलांच्या कपड्यांचे मोजमाप घेतील. यासोबतच बुटीकमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.

तसेच, महिलांसाठी विशेष कपडे विकणाऱ्या दुकानांना ग्राहकांना मदत करण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल. कोचिंग सेंटरमध्येही महिलांसाठी सीसीटीव्ही आणि स्वच्छतागृहे असणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावांतर्गत महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत बुटीक, जिम, कोचिंग सेंटर आणि इतर ठिकाणी अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. हे सर्व नियम महिलांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन ठरवण्यात आले आहेत.

जिम आणि योगा सेंटरमध्ये महिला प्रशिक्षक अनिवार्य

जिम चालकांना महिलांसाठी महिला प्रशिक्षक नियुक्त करावे लागतील. याशिवाय या ठिकाणी येणाऱ्या महिलांची आधारकार्ड किंवा इतर ओळखपत्राची पडताळणी करून त्याची प्रत सुरक्षित ठेवली जाईल. तसेच, जिम आणि योग केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही आणि डीव्हीआर सक्रिय ठेवणे बंधनकारक आहे.

कोचिंग आणि शाळांमध्येही सुरक्षा

स्कूल बसमध्ये महिला सुरक्षा कर्मचारी किंवा महिला शिक्षकांची नियुक्ती करणेही बंधनकारक आहे. कोचिंग सेंटर्समध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसोबतच महिलांच्या स्वच्छतागृहांचीही व्यवस्था आवश्यक असेल. नाटय़ कला आणि नृत्य केंद्रांमध्येही महिला नृत्य शिक्षिका आणि सीसीटीव्ही असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश महिलांची सुरक्षा अधिक मजबूत करणे हा आहे. हा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. सरकारकडून मंजुरी मिळताच याबाबत नवीन धोरण येऊ शकते.

याबाबत जिल्हा परिविक्षा अधिकारी शामली हमीद हुसेन यांनी सांगितले की, 28 ऑक्टोबर रोजी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगाची बैठक झाली, ज्यामध्ये महिलांची सुरक्षा आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण लक्षात घेऊन अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. ज्यांची अंमलबजावणी करायची आहे.