शेवटी तिहेरी तलाक अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

सरकारने आज तिहेरी तलाक विधेयकासंबंधी अध्यादेश काढला आणि तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरवत या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मागच्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक संबंधी निकाल देताना तिहेरी तलाकला घटनाबाह्य ठरवत, केंद्र सरकारला यासंबंधी कायदा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत पारित झाल्यानंतर राज्यसभेत अनेकवेळा मंजूरीसाठी मांडले गेले. मात्र काँग्रेससहित अन्य विरोधी पक्षांमध्ये एकमत होऊ न शकल्याने तिहेरी तलाक विधेयकाला विरोध केला गेला आणि त्यामध्ये काही दुरुस्तीची मागणी केली होती. त्यानुसार या विधेयकात दुरुस्ती करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतरही तिहेरी तलाक विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजुर होऊ शकले नाही. यामुळे अखेर आज तिहेरी तलाक विधेयकासंबंधी मोदी सरकारने अध्यादेश काढला. यामुळे आता तिहेरी तलाक घेतल्यास महिलेचा पती गुन्हेगार ठरणार आहे. हा अध्यादेश पुढील ६ महिन्यांपर्यंत लागू असणार आहे.

यावर काँग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी भाजपवर टीका केली असून, ‘भाजपने मुस्लिम महिलांना न्याय देण्यासाठी तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक आणले नसून, राजकीय फायदा उठविण्यासाठी आणल्याचा’ आरोप सुरजेवाला यांनी केला.

मुस्लीम समाजामध्ये तीन वेळा तलाक हा शब्द तोंडी बोलून महिलांना घटस्फोट देता येऊ शकतो.

मात्र ही प्रथा इस्लामविरोधी आणि महिलांच्या हक्कांवर गदा आणणारी असल्याने, मुस्लिम महिलांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी ही प्रथा बंद करण्याची मागणी केली होती. याविरोधात एका महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर मोदी सरकराने हे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला.