Karnataka Political Row: कुमारस्वामी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा झटका; विधानसभा अध्यक्ष घेणार आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय

कर्नाटक च्या (Karnataka) राजकारणात फार मोठी उलथापालथ घडत आहे. 8 जुलै 2019 रोजी मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी (H D Kumaraswamy) यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या, मंत्रिमंडळातील काँग्रेसच्या 21 मंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यातील 15 मंत्र्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाने फार महत्वाचा निर्णय दिला आहे. काँग्रेस-जेडीएसच्या 15 बंडखोर आमदारांना विधानसभेत हजेरी लावण्यासाठी बळजबरी केली जाऊ शकत नाही व या राजीनाम्याबद्दल विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालायाने दिला आहे.

राज्य विधानसभा सदस्यत्वाचे राजीनामे स्वीकारायचे का नाही याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांनी घ्यावा असे सांगणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती, त्यावर आज सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. याबाबत राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांच्याकडे सोपवण्यात आला असून, यासाठी त्यांच्यावर वेळेचे बंधन घालण्यात येऊ नये असा आदेश दिला आहे. तोपर्यंत या आमदारांना  विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही असेही कोर्टाने सांगितले आहे. (हेही वाचा: काँग्रेस पक्षाच्या 21 मंत्र्यांचा राजीनामा; मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी म्हणतात 'प्रकरण निवळले, सरकारला कोणताच धोका नाही')

सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे कुमारस्वामी यांचे सरकार धोक्यात आले आहे. या बंडखोर आमदारांचे राजीनामे जर का मंजूर झाले तर कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागेल. दरम्यान कुमारस्वामी यांना आपले बहुमत सिद्ध करण्यासाठी उद्याची (गुरुवार) मुदत देण्यात आली आहे. तर के. आर. रमेशकुमार यांनी संविधान, न्यायालय आणि लोकपाल यांच्या विरोधात जाईल असा कोणताही निर्णय आपण घेणार नसल्याचे सांगितले आहे.