राम मंदिर: अयोध्या जमीन प्रकरणावर आज सुनावणी; निर्णयाकडे देशाचे लक्ष
ब्रिटीश सत्ता काळात १८५९ मध्येही अयोध्येतील जमीनीवर कब्जा मिळवल्यावरुन वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर हाच वाद १८५९मध्येही झाला होता.
अवघ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या अयोध्या जमीन प्रकरणावर आज (२९ ऑक्टोबर) सुनावणी होत आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीनीबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१०मध्ये निर्णय दिला होता. या निर्णायाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकेवर आज सुनावणी होत आहे. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायाधिश संजय किशन कौल तसेच, न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे या यचिकेवरील सुनावणी पार पडणार आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ३० सप्टेंबर २०१० ला २.१ अशा बहुमताने अयोध्या प्रकरणातील जमीन वादावार निर्मण दिला होता. यात २.७७ एकर जमीन तीन पक्षकारांमध्ये सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांच्या समांतर विभागून दिली होती.
दरम्यान, अयोध्येतील हा वाद हा फार काही शतकांपूर्वीपासून चालत आलेला आहे. ब्रिटीश सत्ता काळात १८५९ मध्येही अयोध्येतील जमीनीवर कब्जा मिळवल्यावरुन वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर हाच वाद १८५९मध्येही झाला होता. त्यानंतर या परिसरात जमावबंदी लागू करत ब्रिटीशांनी या जमीनीचे दोन वेगवेगळे भाग केले. एका भागात हिंदू पूजा करत असत तर, दुसऱ्या भाग मुस्लीम धर्मियांसाठी सोडण्यात आला होता. पण, ही व्यवस्था फार काळ टीकू शकली नाही. तेव्हापासून हा वाद अद्यापही सुरुच आहे. (हेही वाचा, विहिंपकडून ७० ट्रक दगडांची ऑर्डर; अयोध्येत राम मंदिर उभारणीच्या हालचालींना वेग)
काय आहे प्रकरण?
६ डिसेंबर १९९२मध्ये आयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणा दिवानी आणि फौजदारी न्यायालयात अनेक खटले दाखल झाले. त्यातील भूहक्काबाबतचा वाद तर, न्यायालयात अद्यापही प्रलंबित आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०१०ला या वादप्रकरणात निर्णय दिला होता. यात तीनही पक्षकारांना वादग्रस्त जमीनीचे वाटप समान विभागून देण्यात यावेत असा निर्णय देण्यात आला होता. मात्र, यावर समाधान न झाल्याने ९ मे २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली. सध्या हा खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे.