गुंतवणूकदारांना दिलासा, म्युच्युअल फंड कंपन्यांवर मर्यादा

भांडवल बाजाराचे नियमन करणाऱ्या सेबीच्या संचालक मंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णानुसार म्युच्युअल फंड कंपन्यांना गुंतवणूकदारांकडून यापुढे सव्वादोन टक्क्यांपेक्षा अधिक शुल्क आकारणी करता येणार नाही. सेबीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आज घडीला तुम्हाला जर म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करायची असेल तर, त्या गुंतवणुकीवर विविध स्वरुपात सव्वादोन टक्क्यांपेक्षाही अधिक शुल्क मोजावे लागते. मात्र, सेबीच्या या निर्णयाने गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सेबीने म्हटले आहे की, क्लोज एण्डेड म्हणजेच निश्चित मुदत असलेल्या इक्विटी योजनांवर जास्तीत जास्त सव्वा टक्के तर, त्याव्यतिरिक्त योजनांवर साधारण एक टक्का इतके शुल्क आकारता येऊ शकते. ओपन एण्डेड म्हणजेच मुदत विरहित इक्विटी योजनांवर कमाल शुल्क साधारण सव्वादोन टक्के इतके आकारता येईल. दरम्यान, याच बैठकीत गुंतवणुकीबाबबत इतरही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांमध्ये गुंतवणूकदारांना चांगलाच तडाखा बसला. गेले दोन दिवस शेअर बाजारात मोठी घसरण पहायाल मिळत आहे. या घसरणीचा थेट फटका गुंतवणुकदारांना बसला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे तब्बल २ कोटी ७२ लाखांच्ये नुकसान झाले.