File image of Rafale fighter jet (Photo Credits: dassaultaviation.com)

एकूण रकमेपैकी 25 टक्के रक्कम फ्रान्सला देत केंद्र सरकारने लढावू राफेल विमान ((Rafale Fighter Jet) )खरेदी व्यवहारात पुढचे पाऊल टाकले. राफेल खरेदी व्यवहारावरुन विरोधकांनी केंद्र सरकारला संशयाच्या भोवऱ्यात उभा करत टीकास्त्र सोडले आहे. मात्र, विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकारने हा व्यवहार पुढे न्यायाचा निर्णय घेतला आहे. वायुदलासाठी (Indian AirForce) फ्रान्सकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या विमानांसाठी हा करार करण्यात आला आहे. या करारापोटी भारत सरकार फ्रान्सच्या कंपनीला 59 हजार कोटी रुपये देणार आहे. या रकमेतील 25 टक्के रक्कम भारताने फ्रान्सला दिली आहे. या व्यवहारानुसार एकूण 36 विमाने खरेदी केली जाणार आहेत.

दरम्यान, सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त देत प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे की, भारत सरकारने राफेल व्यवहारांवरुन केली जाणारी टीका आणि आरोप यांच्याकडे दुर्लक्ष करत केंद्र सरकारने ही रक्कम फ्रान्सडे सुपूर्त केली आहे. भारत-फ्रान्स यांच्यातील व्यवहारानुसार अटी आणि नियमांचे पालन करत ही विमाने सप्टेंबर 2019 मध्ये भारतात पोहोचतील. (हेही वाचा, राफेल विमान खरेदीत कोणताही गैरव्यवहार नाही: सर्वोच्च न्यायालय)

दरम्यान, एएनआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, राफेल फायटर जेट भारताची गरज समजून घेऊन तयार करण्यास काही कालावधी लागणार आहे. सप्टेंबर 2016मध्ये उभय देशांत हा करार झाला होता. दोन्ही देशांमध्ये हा करार यूरोपीय चलनात झाला आहे. त्यानुसार या विमान करारातील एकूण रक्कम 7.9 बिलियन यूरो इतकी होते. भारतीय चलनात ही रक्कम 59 हजार कोटी इतकी होते. यातील 25 टक्के रक्कम भारताने फ्रान्सला नुकतीच सूपर्त केली.