Wrestling Federation Elections: पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाची रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या निवडणुकांना स्थगिती; SC ने हस्तक्षेप करण्यास दिला नकार

पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) च्या निवडणुकीवरील स्थगिती कायम ठेवत या प्रकरणाची सुनावणी 25 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. यापूर्वी 11 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने निवडणुकीला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला होता.

Supreme Court | (Photo Credits: IANS)

Wrestling Federation Elections: भारतीय कुस्ती महासंघाच्या (Wrestling Federation of India) निवडणुकांना स्थगिती देण्याच्या पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या (Punjab and Haryana High Court) आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) च्या निवडणुकीवरील स्थगिती कायम ठेवत या प्रकरणाची सुनावणी 25 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. यापूर्वी 11 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने निवडणुकीला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला होता.

न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या आंध्र प्रदेश हौशी कुस्ती संघटनेला आपल्या तक्रारींसह उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. हरियाणा हौशी कुस्ती संघटनेच्या (HAWA) प्रतिनिधींच्या मतदानाच्या अधिकाराला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने भारतीय कुस्ती महासंघाच्या निवडणुकांना 28 ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली होती. हरियाणा कुस्ती संघटनेचे संयुक्त सचिव इंद्रजीत सिंग यांनी याचिका दाखल करताना उच्च न्यायालयाला सांगितले की, गेल्या सुनावणीच्या वेळी, हरियाणा ऑलिम्पिक असोसिएशनने देखील हे मान्य केले की हवाला भारतीय कुस्ती महासंघाच्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी वैध सदस्य म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही. (हेही वाचा - West Bengal Murder: संगणकासाठी तीन अल्पवयीनांनी केलं मित्राचं अपहरण; रसगुल्ला खाण्याची शेवटची इच्छा पूर्ण करून केली हत्या)

दरम्यान, हरियाणा ऑलिम्पिक असोसिएशनने प्रस्ताव दिला की, त्यांचे सदस्यत्व त्या राज्य क्रीडा महासंघांसाठी खुले असेल ज्यांना राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाची मान्यता असेल. यासोबतच हरियाणा कुस्ती संघटनेची निवडणूक विहित प्रक्रियेनुसार पार पडली आणि नंतर तिचे नाव बदलून हरियाणा हौशी कुस्ती संघ (हवा) करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. भारतीय कुस्ती महासंघाच्या बैठकीतही त्यास मान्यता देण्यात आली. हायकोर्टाने म्हटले होते की, हवाच्या सदस्यांच्या मताबाबत परिस्थिती स्पष्ट नाही.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now

Share Now