Glasgow UK: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ग्लासगो यूकेमध्ये COP-26 परिषदेत घेणार सहभाग, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादवांनी दिली माहिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या (UNGA) ग्लासगो यूके (Glasgow UK) मध्ये हवामान बदलावर COP-26 परिषदेत सहभागी होतील. या महिन्याच्या शेवटी ही परिषद होणार आहे. कार्यक्रमाची तारीख अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेली नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (Union Environment Minister Bhupendra Yadav) यांनी रॉयटर्सला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान मोदींच्या ग्लासगो भेटीची माहिती दिली आहे. चीन आणि अमेरिका नंतर भारत हा जगातील हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करणारा तिसरा सर्वात मोठा देश आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या सीओपी 26 शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींचा सहभाग, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग (President Xi Jinping) यात सहभागी होतील की नाही याबाबत अनिश्चितते दरम्यान महत्त्वपूर्ण म्हणून पाहिले गेले.

पंतप्रधान मोदींव्यतिरिक्त पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव देखील या कालावधीत विविध सत्रांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करतील. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, भारत हा जगातील काही मोजक्या देशांपैकी एक आहे, जो हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सतत प्रक्रियेद्वारे काम करत आहे. एवढेच नव्हे तर भारताकडून ऊर्जेच्या क्षेत्रात केलेल्या प्रयत्नांचे नुकतेच ब्रिटीश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी कौतुक केले. पंतप्रधान मोदींशी दूरध्वनी संभाषणा दरम्यान त्यांनी भारताला ऊर्जेच्या क्षेत्रात जागतिक नेते म्हणून वर्णन केले. हेही वाचा 7th Pay Commission: महागाई भत्तामध्ये 3% वाढ; पहा प्रति महिना, वर्षाला किती होणार पगारवाढ इथे घ्या जाणून

पर्यावरण मंत्रालयाच्या मते, यावेळी सीओपी 26 बैठकीत जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान शमन आणि अनुकूलन वित्त पातळी 1.5 अंशापर्यंत मर्यादित करण्याचा रोडमॅप विकसित देशांद्वारे हवामान बदल कमी करण्यासाठी विकसित देशांद्वारे अंमलात आणला जात आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवण्याची वचनबद्धता, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी दरवर्षी 100 कोटी रुपयांची वचनबद्धता असे विषय परिषदेच्या अजेंड्यावर आहेत.

सीओपी 26 च्या पार्श्वभूमीवर मोदी जॉन्सन यांची भेट घेण्याची अपेक्षा आहे. आयपीसीसीच्या अहवालात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जगातील वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम 1.5 अंशांपेक्षा खाली ठेवण्याची संधी जगाने जवळजवळ गमावली आहे. 2040 पर्यंत ग्लोबल वॉर्मिंग वाढण्याची शक्यता आहे.