मूर्ति बनविण्यासाठी खर्च केलेले संपूर्ण पैसे परत करावे लागणार, मायवती यांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका

बहुजन समाज पार्टी (BSP) अध्यक्षा मायावती (Mayawati) यांना सुप्रीम कोर्टाने चांगलाच दणका दिला आहे. तर शुक्रवारी (8 जानेवारी) रोजी ,सुप्रीम कोर्टाने असे आदेश दिले की, मायावती यांचे जेव्हा सरकार होते त्यावेळी उभारण्यात आलेल्या मूर्त्यांसाठी करण्यात आलेला संपूर्ण खर्च परत यावा. या प्रकरणी सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाकडून पुढील सुनावणी येत्या 2 एप्रिल रोजी होणार आहे.

देशाच्या मुख्य कोर्टाने या प्रकरणी सुनावणी करण्याच्या दरम्यान मायावती यांनी त्यांच्या सरकारवेळी बनवण्यात आलेल्या मूर्त्यांचा संपूर्ण खर्च परत करावा असे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने मायावतींच्या वकिलांना मूर्त्यांवरील संपूर्ण खर्च हा सरकारी खात्यात जमा करण्यास सांगितला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीही 2015 रोजी उत्तर प्रदेशातील अखिलेख सरकरकडून मायावती सरकार तर्फे पार्क आणि मूर्त्यांवरील सरकारी खर्च परत मागितला होता. या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षाकडून मायावती यांच्यावर टीका करण्यात येत होती. (हेही वाचा-महात्मा गांधींच्या पुतळ्यावर गोळी झाडणाऱ्या हिंदू महासभेच्या सचिव पूजा पांडेय पतीसह अटकेत)

तसेच बीएसपी सरकारने 2007-11 या कार्यकाळात लखनौ मध्ये आंबेडकर स्मारक, कांशीराम स्मारक, बौद्ध विहार शांति उपवन, कांशी राम इको- गार्डन, कांशीराम संस्कृति स्थळ, रमाबाई आंबेडकर स्थळ आणि प्रतीक स्थळ समता मूलक चौथऱ्याची उभारणी केली होती. या मूर्त्यांमध्ये हत्ती आणि खुद्द मायावती यांची मूर्ती बनविण्यात आली होती.

नोएडाच्या 33 एकर जमीनीवर दलित प्रेरणा स्थळ आणि ग्रीन गार्डन सुद्धा बनवण्यात आले आहे. सरकारच्या रिपोर्टनुसार, या स्मारकांसाठी एकुण किंमत 2,929 करोड रुपये होती. उत्तर प्रदेश सतर्कता विभागाने 2014 मध्ये काही इंजिनिअर आणि अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध कथित आर्थिक अनियमितताच्या कारणांवरुन आरोप लगावत तक्रार केली होती.