रंजन गोगोई यांना सरन्यायाधीश पदाच्या सेवानिवृत्तीनंतर Z+ सुरक्षा देण्यात येणार
रंजन गोगई (Ranjan Gogoi) यांचा कार्यकाळ येत्या 17 नोव्हेंबरला संपत आहे. गेल्या आठवड्यात अयोध्या राम जन्मभूमी वादाबाबत त्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
सुप्रीम कोर्टाचे रसन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना आता सेवानिवृत्तीनंतर झेड प्लस सुरक्षा देण्यात येणार आहे. रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांचा कार्यकाळ येत्या 17 नोव्हेंबरला संपत आहे. गेल्या आठवड्यात अयोध्या राम जन्मभूमी वादाबाबत त्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तर सेवानिवृत्तीनंतर रंजन गोगोई यांना आसाम पोलिसांना डिब्रुगढ स्थित पैतृक आवास आणि गुवाहाटी मधील दुसऱ्या घराच्या सुरक्षिततेसाठी आदेश देण्यात आले आहेत.
आसाम मधील पोलिसांनी याबाबत माहिती देत सांगितले की, त्यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून रंजन गोगई यांच्या सुरक्षिततेत वाढ करावी. त्यानुसार गोगई यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे गोगई यांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यावश्यक सोय उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. रंजन गोगई सेवानिवृत्तीनंतर गुवाहाटी येथे राहण्यास जाणार आहेत.(Ayodhya Verdict: अयोध्या प्रकरणी ऐतिहासिक सुनावणी करणाऱ्या 'या' 5 न्यायाधिशांबाबत जाणून घ्या)
गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी असे म्हटले आहे की, मंत्रालयाच्या कोणत्याही व्यक्तीच्या सुरक्षिततेबाबत व्यक्तीगत टिप्पणी करणार नाही. तर रंजन गोगई यांच्यासह त्यांच्या खंडपीठातील अन्य चार न्यायाधीशांच्या सुरक्षिततेत सुद्दा वाढ करण्यात येणार आहे. गोगई यांना सर्वोच्च श्रेणीतील सुरक्षा दिली असून अन्य न्यायमुर्तींना सुद्धा विविध श्रेणीनुसार सुरक्षा पुरवली जाणार आहे.
अयोध्या प्रकरणी सुनावणी करणारे रंजन गोगई कोण आहेत?
सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्या खंडापीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. गोगई यांनी 3 ऑक्टोबर 2018 मध्ये त्यांनी सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारला. 18 नोव्हेंबर 1954 रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती रंजन गोगोई 1978 मध्ये बार कौन्सिलमध्ये दाखल झाले. त्यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात सुरुवात केली आणि 2001 मध्ये ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयात न्यायाधीशही झाले.
त्यानंतर गोगई पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात 2010 मध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर ते 2011 मध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. 23 एप्रिल 2012 रोजी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात अयोध्या प्रकरण, एनआरसी, जम्मू-काश्मीरवरील याचिकांसह अनेक ऐतिहासिक खटल्यांची सुनावणी झाली आहे.