ममता बॅनर्जींच्या हाती आता 'फुटबॉल'! जुनं चिन्ह गेलं, निवडणूक आयोगाने दिलं नवं नाव-चिन्ह

पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसमध्ये निर्माण झालेला अंतर्गत वाद आता निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयापर्यंत पोहोचला आहे. 6 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकांपूर्वी आयोगाने शुक्रवारी तृणमूल काँग्रेसच्या दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांना स्वतंत्र नावे आणि निवडणूक चिन्हे बहाल केली आहेत. सध्याचे हे वाटप म्हणजे मूळ तृणमूल काँग्रेसच्या ओळखीच्या मालकीबाबतच्या वादाचा अंतिम निकाल नाही. सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेपुरते दोन्ही गट स्वतंत्र नावे आणि चिन्हांखाली निवडणूक लढवणार आहेत.

या घडामोडीमुळे संबंधित मतदारसंघातील मतदारांना 6 ऑक्टोबरच्या पोटनिवडणुकीत मूळ ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस नाव आणि चिन्हाऐवजी, नव्याने वाटप करण्यात आलेल्या ओळखीखाली हे दोन्ही प्रतिस्पर्धी गट निवडणूक लढवताना दिसणार आहेत.

ममता गटाला 'फुटबॉल प्लेयर' चिन्ह

ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' हे नाव आणि 'फुटबॉल प्लेयर' हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार, हा गट पश्चिम बंगाल, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष म्हणून गणला जाणार आहे. मूळ पक्षाची ओळख आयोगाने पोटनिवडणुकांपूर्वी स्थगित केल्यानंतर ममता यांच्या गटाने पर्यायी नावे आणि चिन्हे सादर केली होती.

अरूप रॉय गटाला 'डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस' नाव

बडतर्फ तृणमूल आमदार ऋताब्रता बॅनर्जी यांच्या पाठिंब्याने अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिस्पर्धी गटाला 'डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस' हे नाव आणि 'लिफाफा' (एन्व्हलप) हे चिन्ह देण्यात आले आहे. या गटाने नॅशनलिस्ट तृणमूल काँग्रेस, डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस आणि वेस्ट बंगाल तृणमूल काँग्रेस अशी तीन नावे तसेच ब्लॅकबोर्ड, लिफाफा आणि मशाल अशी तीन चिन्हे पर्याय म्हणून सादर केली होती.

मूळ नाव आणि चिन्ह का गोठवले?

पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणारे दोन गट अस्तित्वात असल्याचे निवडणूक आयोगाने नमूद केले होते - एक ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील आणि दुसरा अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील. निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 च्या परिच्छेद 15 अंतर्गत, मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या ओळखीचा दावा करणाऱ्या प्रतिस्पर्धी गटांमधील वाद सोडवण्याचा अधिकार आयोगाला आहे.

चालू पोटनिवडणुकांपूर्वी सविस्तर सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. त्यामुळे 17 सप्टेंबर रोजी आयोगाने अंतरिम आदेश देत, दोन्ही गटांना मूळ पक्षाचे नाव किंवा 'फुले आणि गवत' हे मूळ चिन्ह वापरण्यास मनाई केली होती.

6 ऑक्टोबरच्या पोटनिवडणुकांशी थेट संबंध

या वादाचा थेट परिणाम पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम आणि रेजिनगर तसेच आसाममधील नगाव लोकसभा मतदारसंघातील आगामी पोटनिवडणुकांवर होणार आहे. या सर्व ठिकाणी 6 ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. दोन्ही गटांनी पाठिंबा दिलेल्या उमेदवारांनी आधीच परस्परविरोधी फॉर्म-बी अधिकारपत्रांसह अर्ज सादर केले होते, त्यामुळे दोन्ही गट एकाच पक्षाच्या ओळखीचा दावा करत असल्याची स्थिती निर्माण झाली होती. आयोगाच्या ताज्या निर्णयामुळे या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना आता नव्याने निश्चित करण्यात आलेली नावे आणि चिन्हे बहाल करण्यात आली आहेत.

पक्षफुटीमागील पार्श्वभूमी

2026 च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या पराभवानंतर हा वाद अधिक तीव्र झाला. त्यानंतर ऋताब्रता बॅनर्जी हे बंडखोर गटाचे प्रमुख चेहरा म्हणून पुढे आले आणि त्यांनी बहुसंख्य तृणमूल आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला. या बंडखोर गटाने ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाध्यक्षपदालाही आव्हान देत अरूप रॉय यांची पक्षाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र ममता यांच्या गटाने हे बदल फेटाळून लावत त्यांनाच पक्षप्रमुख मानणे सुरू ठेवले. हे परस्परविरोधी दावे अखेर निवडणूक आयोगाकडे पोहोचले, जिथे आयोगाने दोन्ही बाजूंच्या संघटनात्मक आणि विधिमंडळातील दाव्यांची तपासणी सुरू केली.