Covid-19 Vaccination Campaign: लसीकरण मोहिमेवरून राजकारण तापलं; CoWIN पोर्टलऐवजी राज्य सरकारला बनवायचे आहे स्वतःचे अ‍ॅप

Covid-19 Vaccination Campaign: कोविड लसीकरणाच्या नोंदणीसाठी केंद्र सरकारच्या CoWIN पोर्टलवरून राजकारण दिवसेंदिवस तापत आहे. कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या प्रकरणी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर छत्तीसगडबरोबरचं अन्य कॉंग्रेस शासित राज्य नव्या अ‍ॅप्सचा मुद्दा उपस्थित करू शकतात. छत्तीसगडमध्ये येत्या काही दिवसांत नवीन पोर्टल सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, किंबहुना काही विरोधी राज्ये लस देण्याच्या केंद्राच्या प्रचारात्मक धोरणामुळे अस्वस्थ आहेत. लस प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधानांच्या फोटोबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. निवडणुकीदरम्यान बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही यावर प्रश्न उपस्थित केला होता. काही राज्ये थेट बोलण्यापासून परावृत्त होत आहेत, परंतु त्यांची अस्वस्थता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. दुसरीकडे छत्तीसगड आपले नवीन राज्यस्तरीय पोर्टल सुरू करण्याची तयारी करत आहे. जेणेकरुन राज्य स्वत: ची स्वतंत्रपणे नोंदणी करू शकेल आणि यामध्ये अग्रभागी कामगार स्वतंत्रपणे ओळखले जाऊ शकतील.

उद्धव ठाकरे यांनीही प्रश्न उपस्थित केला -

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला आहे. नुकतेचं त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही राज्यस्तरीय अ‍ॅपची आवश्यकता असल्याचे पत्र लिहिले आहे. पत्रात उद्धव यांनी अशी भीती व्यक्त केली होती की, 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील लोकांची मोठ्या संख्येने लोकांची नोंद झाल्यामुळे कोव्हिन साइट क्रॅश होऊ शकते किंवा अनुचित क्रियाकलाप होण्याची भीती आहे. एकतर राज्याने स्वतःचे अ‍ॅप किंवा पोर्टल बनवायला हवे, अशी सूचना त्यांनी केली. ज्यामध्ये केंद्राकडून नोंदणी करून डेटा सामायिक केला जाऊ शकतो. किंवा केंद्राने स्वत: राज्यांसाठी नवीन अ‍ॅप तयार करून त्यांना राज्याकडे सुपूर्त करावे. (वाचा - COVID-19 Vaccine Certificate: कोविड 19 लसीचा डोस घेतल्यानंतर Aarogya Setu, CoWIN वरून वॅक्सिन सर्टिफिकेट्स डाऊनलोड कशी कराल?)

सध्या केंद्राने या विषयावर काहीही सांगितले नाही, परंतु कोव्हिन खूपच चांगले डिझाइन केलेले असून त्यात एक चांगली सुरक्षा व्यवस्था आहे, असे केंद्राच्या अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे. केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी राज्य पातळीवरील अ‍ॅप किंवा पोर्टलला गरजे नसल्याचे म्हटले आहे.

राज्यांचे वेगवेगळे तर्कशास्त्र-

काही राज्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, जेव्हा राज्ये 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील लसीकरणात पैसे खर्च करीत असतात तेव्हा ते स्वतंत्रपणे नोंदणी करण्यास स्वतंत्रपणे स्वतंत्र अ‍ॅप किंवा पोर्टल तयार करण्यास मोकळे आहेत. तथापि, लसीच्या किंमतीबाबत केंद्र सरकारचे वेगवेगळे दावे आहेत. छत्तीसगडच्या मते, कोव्हिनच्या माध्यमातून 45 वर्षांपेक्षा जास्त वर्षांच्या नागरिकांची नोंदणी करण्यास हरकत नाही, परंतु जेव्हा या वयापैक्षा कमी वय असणाऱ्या लोकांवर सर्वात जास्त खर्च राज्य करत असेल तर केंद्राचे अ‍ॅप त्यावर लादता येणार नाही. छत्तीसगडमध्ये सध्या पत्रकार, वकील, शिक्षक यांच्यासह अनेक वर्ग आघाडीच्या कामगारांच्या वर्गात आहेत.

कोविनवरून दिल्लीतही प्रश्न -

लसी नोंदणी पोर्टल कोविनवरून दिल्लीत सरकारनेही प्रश्न उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: चे पोर्टल किंवा अ‍ॅप तयार करण्याची मागणीही केली होती. जेणेकरुन ही लस सर्व लोकांना सहज दिली जाऊ शकते. अॅपमधील अडचणींमुळे सामान्य लोक वेळ वाया घालवत आहेत, असे केजरीवाल यांनी केंद्राला सांगितले होते. आपण राज्यांना त्यांचे स्वतःचे अ‍ॅप किंवा लसीकरण करण्याची पद्धत तयार करण्याची परवानगी द्या जेणेकरुन लोकांना ही लस घेण्यास अडचण येऊ नये आणि ज्यांना तंत्रज्ञानाची माहिती नाही त्यांनाही लसी लागू होऊ शकेल.