Karnataka HC Remarks On Sedition: 'पंतप्रधानांना चप्पलाने मारले पाहिजे...' शाळेच्या नाटकात हे शब्द बोलणे 'देशद्रोह' नाही: कर्नाटक उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
कोर्टाने आपल्या टिप्पण्यांमध्ये पुढे म्हटले आहे की, आयपीसीमधील देशद्रोहाचे कलम 124 तेव्हाच लागू केले जाऊ शकते जेव्हा बोललेल्या शब्दांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता असते. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने बोललेल्या शब्दांवरून अशा कोणत्याही हेतूचे अस्तित्व सिद्ध होऊ शकत नाही.
Karnataka HC Remarks On Sedition: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) बुधवारी जारी केलेल्या आदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याबद्दल दाखल करण्यात आलेल्या देशद्रोहाच्या खटल्यात शाळेच्या व्यवस्थापनाला मोठा दिलासा दिला आहे. पंतप्रधानांवर केलेली टिप्पणी अशोभनीय असली तरी ती देशद्रोह नाही, असे उच्च न्यायालयाने मान्य केले. या आदेशामुळे अलाउद्दीन आणि अन्य 3 जणांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला देशद्रोहाचा एफआयआर रद्द करण्यात आला आहे. यासंदर्भात जानेवारी 2020 मध्ये एका नाटकाच्या मंचावर पंतप्रधानांना बुटाने मारले पाहिजे, अशी टिप्पणी करण्यात आली होती. त्यानंतर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, न्यायमूर्ती हेमंत चंदनगौदार यांच्या कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश आला. बिदरच्या शाहीन स्कूल मॅनेजमेंटचे अल्लाउद्दीन, अब्दुल खालिक, मोहम्मद बिलाल इनामदार आणि मोहम्मद महताब यांनी न्यू टाऊन पोलिस स्टेशनमध्ये त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती हेमंत चंदनगौदार म्हणाले की, शाळेत रंगलेल्या नाटकादरम्यान 'पंतप्रधानांना जोडा मारायला हवा' हे शब्द केवळ बेजबाबदारच नाही तर अपमानास्पदही होते, परंतु त्याला देशद्रोह मानता येणार नाही. (हेही वाचा - Vande Bharat Express Comes In New Colours: आता नव्या रंगात दिसणार वंदे भारत एक्सप्रेस; प्रस्तावित रंगसंगती केशरी आणि राखाडी रंगाची असणार)
कोर्टाने आपल्या टिप्पण्यांमध्ये पुढे म्हटले आहे की, आयपीसीमधील देशद्रोहाचे कलम 124 तेव्हाच लागू केले जाऊ शकते जेव्हा बोललेल्या शब्दांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता असते. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने बोललेल्या शब्दांवरून अशा कोणत्याही हेतूचे अस्तित्व सिद्ध होऊ शकत नाही. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, देशातील नागरिकांना सरकार आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर टीका करण्याचा किंवा टिप्पणी करण्याचा अधिकार आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
विशेष म्हणजे 2020 मध्ये कर्नाटकातील बीदर जिल्ह्यातील शाहीन शाळेत एक नाटक आयोजित करण्यात आले होते, ज्यामध्ये चौथीच्या मुलांना पात्र म्हणून ठेवण्यात आले होते. हे नाटक CAA आणि NRC च्या विरोधावर आधारित होते. स्टेजिंगदरम्यान पंतप्रधानांना जोडे मारण्यासारखे शब्द बोलले गेले. हे नाटक जातीयवादी विचारसरणीने प्रेरित असल्याचे सांगून नीलेश नावाच्या व्यक्तीने बिदर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी भादंवि कलम ५०४, ५०५ (२), १२४ (अ) आणि १५३ (अ) अन्वये कारवाई केली.
मात्र, शाहीन ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्सने त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. शाळा व्यवस्थापनाने पोलिसांवर देशविरोधी वागणूक दिल्याचा आरोप केला आहे. तसेच हा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)