Rahul Gandhi Disqualified: राहुल गांधी यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव! संसद सदस्यत्व रद्द करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका

Rahul Gandhi Disqualified: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवल्यानंतर लोकप्रतिनिधी कायद्याचे (आरपीए) प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. यामध्ये दोषी ठरल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना आपोआप अपात्र ठरवणे हे बेकायदेशीर व मनमानी असल्याचे म्हटलं आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8(3) च्या घटनात्मक वैधतेला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांची आपोआप अपात्रता हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या आभा मुरलीधरन यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला शिक्षा होताच त्याचे सदस्यत्व गमावणे घटनाबाह्य आहे, असं मुरलीधरन यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. वास्तविक, या कलमांतर्गत कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेवर रद्द केले जाते. राहुल गांधी दोषी ठरल्याच्या तारखेपासून अपात्र ठरले आहेत. तथापि, अपीलचा टप्पा, गुन्ह्यांचे स्वरूप, गुन्ह्यांचे गांभीर्य आणि त्याचा समाजावर होणारा परिणाम इत्यादी घटकांचा विचार केला जात नाही आणि आपोआप अपात्रतेचे आदेश दिले जातात, असंही याचिकेत म्हटलं आहे. (हेही वाचा -Rahul Gandhi's Disqualification as MP: राहुल गांधी यांची आज दुपारी 1 वाजता पत्रकार परिषद)

लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, त्यांचा अपात्रतेचा आदेश 23 मार्चपासून लागू होईल. अधिसूचनेत म्हटले आहे की, त्यांना (राहुल गांधी) संविधानाच्या कलम 102 (1) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8 अंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

लोकप्रतिनिधी कायदा-1951 -

लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अन्वये, दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला 'दोषी सिद्ध झाल्यापासून' अपात्र ठरवले जाते. यासोबतच ती व्यक्ती शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षांपर्यंत लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी अपात्र राहील. शिक्षा कायम राहिल्यास ती व्यक्ती 8 वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.