Oxygen Plant Under PM-CARES Fund: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर पीएम केयर्स फंडमधून 100 नवीन रुग्णालयांमध्ये उभारण्यात येणार ऑक्सिजन प्लांट
Oxygen cylinder (PC- Wikimedia Commons)

Oxygen Plant Under PM-CARES Fund: कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता भासू लागली आहे. कोरोना संसर्गाची वाढत्या घटना लक्षात घेता आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे व ऑक्सिजनची कमतरता भागविण्यासाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. पीएम केयर्स फंड अंतर्गत 100 नवीन रुग्णालयांमध्ये स्वतःचे ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. वृत्तसंस्था एएनआयनुसार, सरकारने म्हटले आहे की, पीएम केअर फंड अंतर्गत 100 नवीन रूग्णालयात ऑक्सिजन प्लाट स्थापित केले जातील आणि 50,000 मेट्रिक टन वैद्यकीय ऑक्सिजनही आयात केला जाईल.

केंद्राने गुरुवारी सांगितलं की, कोविड च्या वाढत्या घटनांमुळे 50,000 मेट्रिक टन ऑक्सिजनसाठी निविदा मागविण्यात येणार आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या आणि विदेश मंत्रालयाच्या मिशनद्वारे ओळखल्या जाणाऱ्या आयातीसाठी संभाव्य स्त्रोतांचा शोध घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. (Mukesh Ambani Sends Oxygen From His Refineries: कोरोनाग्रस्त रुग्णांना मुकेश अंबानी यांच्याकडून मोठी मदत; रुग्णालयांसाठी रिफायनरीमधून पाठवला मोफत ऑक्सिजन)

दरम्यान, आरोग्य मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की, यासंदर्भात ते आदेश जारी करीत आहेत आणि याबाबत गृह मंत्रालयाला कळविण्यात येईल. 12 राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान यांचा समावेश आहे. वास्तविक, आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी एम्पावर्ड ग्रुप 2 (ईजी 2) ची बैठक आयोजित केली गेली. बैठकीत जास्त मागणी असलेल्या 12 राज्यांसाठी 4880 मेट्रिक टन, 5619 मेट्रिक टन आणि 6593 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे.

वैद्यकीय ऑक्सिजन कोरोना हा संक्रमित रूग्णांच्या उपचारांमध्ये महत्वाचा घटक आहे. कोरोनाच्या वाढत्या घटनांमध्ये उत्तर प्रदेश ते मुंबई पर्यंत ऑक्सिजनची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या घटनांसह वैद्यकीय ऑक्सिजनचा वापर राज्यांच्या आवश्यकतानुसार चालू ठेवावा लागेल.

मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या व्यतिरिक्त राज्यांना कंट्रोल रूम स्थापन करण्यास तसेच आवश्यकतेनुसार ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सिलिंडर आणि टँकरच्या आवश्यकतेचा आढावा घेण्यासही सूचना देण्यात आल्या आहेत.