Nirmala Sitharaman on Economic Survey: आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दृष्टीकोन उज्ज्वल, 6.5-7 टक्के वाढ अपेक्षित; निर्मला सितारामन यांची माहिती

Nirmala Sitharaman on Economic Survey: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सोमवारी देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असून आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 6.5 ते 7 टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे म्हटलं आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 (Union Budget 2024) सादर करण्याच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey)  2023-24 सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, भारतीय वित्तीय क्षेत्राचा दृष्टीकोन उज्ज्वल असल्याचं त्यांनी यावेळी नमूद केलं.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, देशांतर्गत वाढीच्या चालकांनी आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये आर्थिक वाढीला समर्थन दिले. याव्यतिरिक्त, भू-राजकीय तणावातील वाढ आणि त्याचा परिणाम भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणावर परिणाम करू शकतो, असा अंदाजही यावेळी अर्थमंत्र्यांनी वर्तवला. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये भारताचा वास्तविक GDP 8.2 टक्क्यांनी वाढला. तसेच स्थिर उपभोग मागणी आणि गुंतवणुकीच्या मागणीत सातत्याने सुधारणा झाल्यामुळे, सलग तिसऱ्या वर्षी 7 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली, असंही यावेळी निर्मला सितारामन यांनी नमूद केलं. (हेही वाचा - Union Budget 2024: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार पेपरलेस अर्थसंकल्प; ॲपवरून करता येणार डाउनलोड)

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण 2024 सादर केले. मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी या वर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे त्यावेळी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले नव्हते. (हेही वाचा - Union Budget 2024: केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी Nirmala Sitharaman यांनी आज घेतला 'Halwa Ceremony' मध्ये सहभाग (Watch Video))

पहा व्हिडिओ - 

आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय ?

केंद्र सरकार दरवर्षी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करते, जे वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत आर्थिक व्यवहार विभागाद्वारे तयार केले जाते. हे देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखीखाली तयार केले जाते. सर्वेक्षण तयार झाल्यानंतर वित्त सचिव त्याची तपासणी करतात आणि त्यानंतर अर्थमंत्र्यांकडून अंतिम मंजुरी घेतली जाते. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पापूर्वी सादर केलेला आर्थिक सर्वेक्षण हा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि आर्थिक निर्देशकांची माहिती देणे हा त्याचा उद्देश आहे. चालू वर्षातील आर्थिक अंदाजही या सर्वेक्षणात मांडण्यात आले आहेत.