हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरु; नागरिकत्व सुधारणा सहित 50 प्रलंबित विधेयकांवर चर्चा होण्याची शक्यता

लोकसभा निवडणूक 2019 (Loksabha Election 2019)  मध्ये बहुमताने निवडणून आलेल्या नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)  यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे वर्षातील दुसरे अधिवेशन आज पासुन सुरु होणार आहे. यंदा 18 नोव्हेंबर ते 13 डिसेंबर या कालावधीत हे हिवाळी अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. यावेळी नागरिकत्व (सुधारणा) (Citizenship Amendment) विधेयकासहित अन्य 50 प्रलंबित विधायकांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय कॉर्पोरेट कर (Corporate Tax) कमी करणे आणि ई-सिगारेटवर (E-Cigarette Ban) बंदी घालणे या संबंधित वटहुकमाला कायद्याचे रूप देण्याचा प्रस्ताव देखील या चर्चेत मांडला जाईल. देशात सध्या सुरु असणारी आर्थिक मंदी, बेरोजगारी हे मुद्दे वादाचे विषय ठरू शकतात. तर तिहेरी तलाक (Triple Talaq) , कलम 370 (Article 370) रद्द केल्यानंतर देशात झालेल्या बदलांचा आढावा देखील घेतला जाईल.

प्राप्त माहितीनुसार, यंदा हिवाळी अधिवेशनात सरकार नागरिकत्व विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास शेजारील देशांमधून भारतामध्ये स्थलांतरित झालेल्या बिगर मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते तसेच या विधेयकानुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून धार्मिक अत्याचारांमुळे 2014 या वर्षापर्यंत देश सोडून भारतात आलेल्या हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी धर्माच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे. तसेच, या अधिवेशनात कराची कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, कीटकनाशके व्यवस्थापन विधेयक, खाणी व खनिजे (विकास व नियमन) दुरुस्ती विधेयक आणि वैद्यकीय समाप्तीची गर्भधारणा (दुरुस्ती) विधेयक अशी इतर महत्त्वाची बिले सादर केली जातील.

महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या नंतर केंद्र सरकारचे हे पहिले अधिवेशन होणार आहे. यावेळी एनडीए सरकारचा मोठा मित्रपक्ष शिवसेना युतीतून बाहेर पडल्याने सेनेचे खासदार विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसलेले पाहायला मिळतील, माध्यमाच्या सूत्रानुसार, खासदार अरविंद सावंत यांची रवानगी सध्या पहिल्या ओळीतून तिसऱ्या ओळीत करण्यात आली आहे तर अन्य सदस्यांचे जागावाटप समोर आलेले नाही. सरकार तर्फे मांडण्यात येणाऱ्या विधेयकांना शिवसेना पाठिंबा देणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, लोकसभा व राज्यसभेची एकत्र बैठक 26 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. भारतीय संविधान समितीने आखलेल्या संविधानाचा स्वीकार झाल्याची 70 वर्षे पूर्ण होणार असल्याने हा दिवस एकत्र बैठकीसाठी निवडण्यात आला आहे.