Winter Session of Parliament: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 25 नोव्हेंबरपासून सुरु; वक्फ आणि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयकांवर चर्चा होण्याची शक्यता

महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी भारतीय संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Winter Session 2024) 25 नोव्हेंबर रोजी सुरू होत आहे. हे अधिवेशन 20 डिसेंबरपर्यंत चालेल, असे अधिकृत घोषणेनुसार सांगण्यात आले आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी पुष्टी केली की, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अधिवेशनासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही बोलावण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. भारतीय राज्यघटना स्वीकारल्याच्या 75व्या वर्धापन दिनानिमित्त 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करणे हे या अधिवेशनाचे प्रमुख आकर्षण असेल. देशाच्या पायाभूत दस्तऐवजाचा सन्मान करण्यासाठी आणि वर्षानुवर्षे त्याच्या प्रभावावर चिंतन करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांचे सदस्य नवी दिल्लीतील संविधान सदनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात एकत्र येतील.

हिवाळी अधिवेशनास राष्ट्रपतींची मान्यता

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर तपशील जाहीर करताना रिजिजू म्हणाले, "माननीय राष्ट्रपतींनी भारत सरकारच्या शिफारशीनुसार, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना 25 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबर 2024 पर्यंत हिवाळी अधिवेशन बोलावण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे (subject to exigencies of parliamentary business). 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन, संविधान स्वीकारण्याचा 75 वा वर्धापन दिन, संविधान सदनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात साजरा केला जाईल. (हेही वाचा, Government Notice To Wikipedia: भारत सरकारने विकीपीडीयाला बजावली नोटिस; पक्षपाती भूमिका आणि चुकीची माहिती दिल्याची तक्रारी)

'वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2024' पुन्हा चर्चेत?

दरम्यान, आगामी अधिवेशनात विशेषतः 'वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2024' आणि 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' या दोन प्रमुख विधिमंडळ प्रस्तावांवर लक्षणीय चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. वक्फ मंडळाच्या नियमांमधील सुधारणांना संबोधित करणारे वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक हे सरकारचे प्राधान्य आहे, ज्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यापूर्वी जोर दिला होता. गुरुग्राममधील एका निवडणूक सभेत शहा म्हणाले होते की, "वक्फ बोर्डाचा कायदा... आम्ही संसदेच्या पुढील अधिवेशनात त्यावर तोडगा काढू". या विधेयकाचा सखोल आढावा घेतला जात असून, संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) विविध राज्यांमधील हितधारकांना चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी आणि सुधारणांवर एकमत निर्माण करण्यासाठी गुंतवले आहे.

'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' विधेयकावरही चर्चा?

विधिमंडळाच्या अजेंड्यात भर घालत, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या उद्देशाने सरकार 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' विधेयकही आणू शकते, असे सूत्रांनी सुचवले आहे. गुजरातमधील एकता दिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रस्तावाप्रती आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि सांगितले की सुव्यवस्थित निवडणूक प्रक्रिया भारताची संसाधने अनुकूल करेल आणि लोकशाहीला बळकटी देईल. "आम्ही आता 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' च्या दिशेने काम करत आहोत, ज्यामुळे भारताची लोकशाही बळकट होईल आणि भारताच्या संसाधनांचा इष्टतम परिणाम मिळेल. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी देशाला नवी गती मिळेल ", असे पंतप्रधान म्हणाले.