Will All Free Government Schemes Stop? सर्व मोफत सरकारी योजना बंद होणार का? सुप्रीम कोर्टात आणखी एक याचिका दाखल

Will all free government schemes stop? बसचा प्रवास असो किंवा रेशनची तरतूद असो. प्रत्येक राज्यात निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्ष अशा योजना मोफत जाहीर करतात. जेव्हा एखादा राजकीय पक्ष निवडणुका जिंकतो तेव्हा राज्यात मोफत सरकारी योजनाही राबवल्या जातात. देशात अशी अनेक राज्ये आहेत जिथे सध्या जनतेसाठी मोफत योजना सुरू आहेत. मात्र, आता अशा चर्चांना वेग आला आहे की, देशातील अनेक राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या सर्व मोफत सरकारी योजना बंद होणार आहेत. असे काही खरेच घडणार आहे का ते कळू द्या. निवडणुकीदरम्यान मोफत देण्याच्या आश्वासनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत निवडणुकीदरम्यान दिलेले कोणतेही मोफत आश्वासन लाच म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्षांकडून दिलेली मोफत योजनांची आश्वासने थांबवण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. या प्रकरणावर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. यासोबतच खंडपीठाने ही याचिका इतर प्रलंबित प्रकरणांशी जोडली आहे.

याचिकाकर्त्याला सूट देत खंडपीठाने सांगितले की, तो सर्व याचिकांवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती करू शकतो. अलीकडच्या काळात देशात निवडणुकांच्या वेळी मोफत योजना देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्याचा प्रतिध्वनी लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ऐकू येत आहे.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आम आदमी पक्षाने काही युनिट मोफत वीज आणि मोफत पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होते. याशिवाय अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही काँग्रेसने अशीच आश्वासने दिली होती. त्याचबरोबर भाजपशासित राज्यांमध्ये मोफत सरकारी योजनाही सुरू आहेत.

मोफत देण्याच्या आश्वासनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका आधीच प्रलंबित आहेत. माजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्या खंडपीठाने यापूर्वीच फ्रीबीज प्रकरणाची सुनावणी केली आहे. नुकतीच डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.