Mother Daughter| Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

आर्थिक तंगी (Financial Hardship) अथवा मुलाचे संगपोण आणि इतर काही कारणांमुळे पत्नी जर एखादी नोकरी, व्यवसाय करत असेल आणि त्यात तिला बऱ्यापैकी आर्थिक मोबदला मिळत असेल तरीही पतिला तिला द्याव्या लागणाऱ्या देखाभाल (Maintenance) खर्चात कोणताही बदल होणार नाही. पतिला तो खर्च द्यावाच लागेल, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. कौटुंबीक न्यायालयाने पत्नीला देखभाल खर्च देण्याबाबतच्या आदेशाला आव्हान देत पतीने हायकोर्टाकडे दाद मागितली होती. पत्नीसाठी दरमाहा 8000 आणि मुलीसाठी 3000 असे एकूण 11000 रुपये देण्याचे पतीला आदेश दिले होते. मात्र वरील निरिक्षण नोंदवत दिल्ली हायकोर्टाने (Delhi High Court) पतीचे म्हणने फेटाळून लावले.

कोविड-19 महामारीत आपल्या उत्पन्नाचा स्त्रोत घटला आहे. त्यामुळे देखभाल खर्च देणे परवडत नाही. त्याचबरोबर पत्नीनेही आता उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण केला आहे, असे सांगत पत्नी आणि मुलाच्या देखभालीचा खर्च कमी करुन मिळावा, अशी मागणी पतीने याचिकेच्या माध्यमातू कोर्टाकडे मागणी केली होती. पत्नीने आपल्या उत्पन्नाचा स्त्रोत आणि त्याबाबतची माहिती आपल्यापासून लपवून ठेवली होती, असेही पतीने याचिकेत म्हटले होते. दरम्यान, पतीच्या युक्तीवादासमोर कोर्ट बधले नाही. कोर्टाने पत्नीचा देखभाल खर्चावरील दावा कायम ठेवला.

कोर्टाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, प्रतिवादीने (पत्नी) चरितार्थ चालविण्यासाठी रुपये 6,000 ते रु. 10,000/- या या मासिक आर्थिक रकमेतून काही चरितार्थाचा काही स्त्रोत निर्माण केला आहे. त्यातून ती चरितार्थ भागविण्याचा प्रयत्न करते आहे. परंतू, म्हणून पतीने तिचा देखभाल खर्च न देणे योग्य नाही. पतीकडे रु.4,67,000/- पेक्षा जास्त थकबाकी देणे बाकी आहे. त्यामुळे ती अंतरिम देखभाल सुधारण्यासाठी/कमी करण्याचे कारण मानले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने मांडले आणि पतीची याचिका फेटाळून लावली.