WhatsApp च्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाचे उत्तर, खासगी ॲप असून पसंद नसल्यास डिलिट करण्याचा दिला सल्ला

व्हॉट्सॲपने (WhatsApp) त्यांच्या प्रायव्हसी बद्दल नवी पॉलिसी आणली आहे. त्यावर दिल्ली हायकोर्टात 14 जानेवारीला एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकेवर हायकोर्टाने आज सुनावणी केली. नव्या पॉलिसीबद्दल व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुकला नोटिस धाडण्याबद्दल हायकोर्टाने नकार दिला आहे. हायको्र्टात अपील करण्यात आले की सरकारने व्हॉट्सअॅपच्या नव्या पॉलिसीबद्दल कार्यवाही करावी. या याचिकेत नव्या पॉलिसीमुळे खासगी माहितीचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले होते.(WhatsApp च्या विरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल, Right To Privacy च्या उल्लंघना केल्याचा आरोप)

हायकोर्टाने या प्रकरणी कोणतीच नोटीस जाहीर केलेली नाही. पण यावर विस्तृत सुनावणीची गरज असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या 25 तारखेला पुन्हा एकदा सुनावणी पार पडणार आहे. दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असे म्हटले गेले आहे की, व्हॉट्सअॅप सारखे खासगी अॅप सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यातील माहिती जाणून घेतो. त्यामुळे याच्यावर बंदी आणण्याची गरज आहे. अशातच सरकारने सुद्धा या विरोधात कठोर पाऊल उचलावे.(यूजर्संच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर WhatsApp ने नवीन Privacy Policy तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलली)

याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर कठोर शब्दात टिप्पणी करत असे म्हटले की, व्हॉट्सअॅप हे खासगी अॅप आहे. त्यामुळे या अॅपमुळे एखाद्याला समस्या येत असेल किंवा खासगी माहिती पाहिली जात असल्याचे वाटत असेल तर त्याने तो डिलिट करावा. हायकोर्टाने पुढे असे ही म्हटले की, अशा पद्धतीचे काही अॅप ही आहेत ज्याच्या माध्यमातून तुम्ही डेटा शेअर करु शकता. एखाद्या ब्राउजर सोबत डेटा शेअर केला जाऊ शकतो. दरम्यान, व्हॉट्सअॅपच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसी बद्दल सातत्याने प्रश्न उपस्थितीत केले जात आहेत. तसेच देशभरातून या संदर्भात नाराजी ही व्यक्त केली जात असून लोक आपल्या खासगी आयुष्यात दखल दिली जात असल्याचे म्हणत आहेत.