MLC Graduates Constituency Election: विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक म्हणजे काय? कोण करू शकते मतदान, आणि निवडून येणाऱ्या आमदाराचे अधिकार काय?

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली असून, या निवडणुकीत कोण मतदान करू शकते, मतदानाची पद्धत कशी असते आणि निवडून येणाऱ्या आमदाराला कोणते वैधानिक अधिकार मिळतात, याचा सविस्तर आढावा.

MLC Graduates Constituency Election: विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक म्हणजे काय? कोण करू शकते मतदान, आणि निवडून येणाऱ्या आमदाराचे अधिकार काय?
Maharashtra Vidhan Bhavan

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर पुन्हा एकदा 'पदवीधर मतदारसंघा'ची चर्चा राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात रंगू लागली आहे. विधान परिषद हे राज्याचे वरिष्ठ सभागृह असून विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, अनुभवी आणि सुशिक्षित घटकांना थेट कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी संविधानाच्या कलम १७१ अंतर्गत ही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

सामान्य विधानसभा निवडणुकीपेक्षा पदवीधर मतदारसंघाची रचना, मतदार पात्रता आणि प्रत्यक्ष मतदानाची प्रक्रिया पूर्णपणे वेगळी असते.

पदवीधर मतदारसंघ म्हणजे काय आणि त्याचे स्वरूप कसे आहे?

महाराष्ट्र विधान परिषदेची एकूण सदस्यसंख्या ७८ इतकी आहे. यामध्ये विधानसभा सदस्यांमार्फत (आमदारांद्वारे) ३०, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून २२, राज्यपालांमार्फत नियुक्त १२, शिक्षक मतदारसंघातून ७ आणि पदवीधर मतदारसंघातून ७ सदस्य (आमदार) निवडले जातात.

राज्यात मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) असे सात पदवीधर विभाग अस्तित्वात आहेत. या जागांसाठी दर दोन वर्षांनी टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घेतल्या जातात, कारण विधान परिषद हे स्थायी सभागृह असून एकाच वेळी विसर्जित होत नाही. पदवीधरांच्या शैक्षणिक, रोजगाराच्या आणि सामाजिक समस्यांची प्रभावी मांडणी वरिष्ठ सभागृहात व्हावी, हा या मतदारसंघाचा मूळ उद्देश आहे.

कोण करू शकते मतदान? मतदार नोंदणीचे नियम

सामान्य निवडणुकांप्रमाणे मतदार यादीत नाव असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला यात मतदानाचा हक्क नसतो. यासाठी स्वतंत्र मतदार यादी तयार केली जाते. मतदानासाठी पुढील निकष पूर्ण करणे आवश्यक असते:

शैक्षणिक अर्हता: मतदार हा कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा किंवा समकक्ष संस्थेचा पदवीधर असावा.

तीन वर्षांचा कालावधी: निवडणूक अधिसूचनेच्या अर्हता तारखेच्या किमान तीन वर्षे आधी संबंधित व्यक्तीने पदवी पूर्ण केलेली असावी.

रहिवासी निकष: मतदार हा संबंधित महसुली विभागाचा (मतदारसंघाचा) अधिकृत रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

फॉर्म १८ भरणे अनिवार्य: पदवीधरांना दरवेळी नव्याने 'फॉर्म १८' भरून, पदवी प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत आणि पत्त्याचा पुरावा जोडून मतदार नोंदणी करावी लागते. आधी नाव नोंदवले असले तरी दर निवडणुकीपूर्वी यादी नव्याने अद्ययावत केली जाते.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, मतदारासाठी पदवीधर असणे बंधनकारक असले, तरी या मतदारसंघातून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारासाठी पदवीधर असण्याची कोणतीही वैधानिक सक्ती संविधानात नाही. उमेदवार केवळ भारताचा नागरिक आणि वयाची ३० वर्षे पूर्ण केलेला असावा लागतो.

मतदानाची पद्धत: पसंतीक्रम मतदान (STV)

पदवीधर निवडणुकीत मतदान हे ईव्हीएमवर (EVM) न होता बॅलेट पेपरवर (मतपत्रिकेवर) होते. या प्रक्रियेत 'एकल संक्रमणीय मत' (Single Transferable Vote) पद्धतीचा अवलंब केला जातो.

मतदाराला मतपत्रिकेवर उमेदवारांच्या नावापुढे १, २, ३ असा पसंतीक्रम नोंदवावा लागतो. मतदान केंद्रावर आयोगाकडून दिलेल्या विशिष्ट जांभळ्या रंगाच्या स्केच पेननेच हा अंक लिहावा लागतो; स्वतःचा पेन वापरल्यास मत बाद ठरते. उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी पहिल्या पसंतीच्या मतांचा एक निश्चित कोटा (Quota) गाठावा लागतो. जर पहिल्या फेरीत कोटा पूर्ण झाला नाही, तर कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांची मते दुसऱ्या पसंतीक्रमानुसार अन्य उमेदवारांकडे हस्तांतरित केली जातात.

निवडून येणाऱ्या पदवीधर आमदाराचे (MLC) अधिकार काय?

पदवीधर मतदारसंघातून निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला विधानसभेच्या आमदाराप्रमाणेच पूर्ण वैधानिक दर्जा आणि अधिकार प्राप्त होतात:

सभागृहातील कार्यकाळ: पदवीधर आमदाराचा कार्यकाळ सलग ६ वर्षांचा असतो.

विधेयकांवर मत आणि चर्चा: राज्याच्या नवीन कायद्यांची निर्मिती, धोरणात्मक निर्णय आणि विधेयकांवर चर्चा करून दुरुस्त्या सुचवण्याचा अधिकार त्यांना असतो. ते मंत्र्यांना धोरणात्मक प्रश्न विचारू शकतात तसेच तारांकित व अतारांकित प्रश्नांमार्फत सरकारला जाब विचारू शकतात.

स्थानिक विकास निधी: विधानसभेच्या आमदारांप्रमाणेच विधान परिषद सदस्यांनाही दरवर्षी विकासकामांसाठी आमदार स्थानिक विकास निधी (MLC Local Area Development Fund) मिळतो. हा निधी ते त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांवर खर्च करू शकतात.

विशिष्ट घटकांचे प्रतिनिधित्व: सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रश्न, एमपीएससी-यूपीएससी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी, पदवीधरांच्या रोजगाराच्या संधी आणि उच्च शिक्षणाशी संबंधित धोरणांवर सरकारचे लक्ष वेधण्याची विशेष नैतिक आणि वैधानिक जबाबदारी या आमदारांवर असते.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 23, 2026 01:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).