कायमस्वरूपी करायचे आहे Working From Home? नव्या सॅलरी स्ट्रक्चरमधील बदलासाठी सरकार देऊ शकते परवानगी

कोरोना विषाणू (Coronavirus) महामारीमुळे भारतात घरून काम करण्याची (Work From Home) पद्धत झपाट्याने वाढली आहे. अशा परिस्थितीत जिथे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळत आहे, तिथेच कंपन्यांनाही फायदा होत आहे. या ट्रेंडमुळे आता कोरोनाची प्रकरणे कमी झाली असूनही अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांनी घरून काम करण्यास प्राधान्य देत आहेत. दुसरीकडे कदाचित कामगार मंत्रालय लवकरच कंपन्यांना घरून काम करण्यासंदर्भात पगाराच्या रचनेत बदल करण्याची परवानगी देऊ शकते. कायमस्वरूपी घरून कामाचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल होऊ शकतो.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात (HRA) कपात करू शकतात. ज्यामध्ये पायाभूत सुविधांच्या अंतर्गत प्रतिपूर्ती खर्च वाढू शकतो. इकॉनॉमिक्स टाईम्सच्या बातमीनुसार, एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, कामगार मंत्रालय सेवेच्या अटी पुन्हा परिभाषित करण्यासाठी स्थायी आदेश जारी करू शकते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांनाही नव्या बदलाचा फायदा होणार आहे.

घरून काम करताना, कर्मचार्‍यांना वीज आणि वायफाय सारख्या काही पायाभूत सुविधांचा खर्च सहन करावा लागतो. अशा गोष्टींच्या पेमेंटबाबत सरकार धोरण तयार करण्याचे काम करत आहे. यासाठी एका कन्सल्टन्सी फर्मचीही मदत घेतली जात आहे. घरून काम करण्यास कायदेशीर स्वरूप देण्याबाबत सरकारमध्येही एकमत आहे. टीमलीज कंप्लायन्स अँड पेरोल आउटसोर्सिंग बिझनेसचे प्रमुख आणि उपाध्यक्ष प्रशांत सिंग यांनी सांगितले की, घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात एचआरए आणि व्यावसायिक कर यांसारख्या गोष्टीत बदल होईल. (हेही वाचा: Stock Market Crashed: सेन्सेक्स 700 अंकांनी घसरला, शेअर बाजारात मोठी पडझड, गुंतवणुकदारांना मोठा फटका)

जर एचआरए कमी केला गेला आणि ती गोष्ट कर सवलत उपलब्ध आहे अशा एखाद्या गोष्टीने बदलली नाही, तर कर्मचार्‍यांचे कर दायित्व वाढू शकते. दरम्यान, मार्च 2020 मध्ये कोरोना महामारीने शिरकाव केल्यानंतर घरून काम करण्याचा ट्रेंड झपाट्याने वाढत असल्याचे दिसून आले. कोरोना महामारीमुळे अनेक देशांमध्ये घरून काम करण्याची पद्धत वेगाने स्वीकारली जात आहे. यासाठी अनेक देशांमध्ये नियम आणि कायदे बनवले जात आहेत. अलीकडेच पोर्तुगालच्या संसदेने 'वर्क फ्रॉम होम' संदर्भात कायदा केला आहे.