Validity of EWS Quota: मोदी सरकारकडून देण्यात आलेलं 10% आर्थिक आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात वैध; ऐतिहासिक निर्णय

EWS Reservation Case: भारतामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS Quota)  मोदी सरकार कडून जाहीर करण्यात आलेल्या 10% आर्थिक आरक्षणाचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने आज (7  नोव्हेंबर) मोकळा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय ठरला आहे.  सर्वोच्च न्यायलयातील 5 न्यायमूर्तींपैकी 3 जणांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे.  दरम्यान न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांनी या निकाला विरूद्ध मत मांंडलं आहे. तसेच  सरन्यायाधीश उदय लळीत देखील आर्थिक आरक्षणाच्या विरूद्ध आहेत. मात्र तरीही आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाला (Economically Weaker Sections) मंजुरी देण्यात आली आहे.  मोदी सरकार कडून 10% आरक्षण जाहीर केल्यानंतर देशातील 50% आरक्षणाची मर्यादा पार केल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. आज यावर अंतिम निकाल हाती आला आहे.

103 व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ही आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. याच्या द्वारा नोकरी आणि शिक्षणामध्ये 10% आरक्षण लागू होणार आहे. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील आज (7 नोव्हेंबर) पाच सदस्यीय घटनापीठा कडून देण्यात आलेला हा महत्त्वाचा निकाल ठरला आहे. हे आरक्षण देशभर लागू असणार आहे.

केंद्र सरकारने 2019 साली 103 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि प्रवेशांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात 5 जणांच्या घटनापीठाने आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेले आरक्षण आणि संविधानाचे उल्लंघन या दोन मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले होते. त्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने 27 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता. 2019 साली ‘जनहित अभियान’ने या प्रकरणात मुख्य याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेत 103 व्या घटना दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलेले आहे. कोर्टात या याचिकेसह अन्य 40 याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाली आहे.