गुजरात नंतर आता उत्तराखंड येथे वाहतूक दंडाच्या रक्कमेत 50 टक्क्यांपर्यंत सूट

देशभरात 1 सप्टेंबर पासून नवे वाहतूकीचे नियम लागू करण्यात आले आहेत. मात्र नव्या वाहतूकीच्या नियमात काही राज्यातील सरकारने स्वत:हून वाहतूकीच्या दंडाची रक्कम कमी केली आहेत. तर गुजरात (Gujrat) सरकारने मंगळवारी वाहतूकीच्या दंडात कपात केली त्यानंतर लगेच 24 तासानंतर उत्तराखंड (Uttarakhand) यांनी सुद्धा तोच प्रकार केला आहे. त्याचसोबत कर्नाटक मुख्यमंत्री यांनी सुद्धा वाहतूकीच्या नियमांबाबत गुजरातच्या मार्गाने चालणार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयावर पुन्हा विचार करावा असे म्हटले आहे.

उत्तराखंड सरकारने वाहतूकीच्या नव्या नियमात बदल केले आहेत. त्यानुसार वाहन परवाना नसल्यास गाडी चालवली तर 2500 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र केंद्र सरकारने वाहन परवाना नसताना गाडी चालवल्यास 5000 रुपये दंड वसूल करण्यात यावा असा निर्णय दिला आहे. त्याचसोबत गाडी चालवताना मोबाईलवर बोलल्यास पहिल्या वेळेस 1000 रुपये आणि दुसऱ्या वेळेस 5000 रुपयांचा दंड स्विकारला जाणार आहे.(नवा मोटार कायदा हा केवळ लोकांचे प्राण वाचावे यासाठी सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी नव्हे- नितीन गडकरी)

मात्र केंद्रीय वाहतूक परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुजरातने वाहतूक नव्या नियमानुसार दंडात्मक कारवाईत कोणतेही बदल करता येणार नसल्याचे म्हटले होते. तसेच केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्णयानुसारच सर्व राज्यांना वाहतूकीचे नवे नियम लागू असल्याचे ही म्हटले होते. परंतु गुजरात सरकारने नियमात बदल केल्यानंतर गडकरी यांनी असे निर्णय कोणत्याही राज्याला घेता येणार नाही अशी तंबी दिली.