Union Minister Rajeev Chandrasekhar on Jack Dorsey Claim: ट्वीटरचे माजी सीईओ जॅक डॉर्सी यांच्या दाव्यावर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांचे प्रत्युत्तर, म्हणाले 'Outright Lie'

केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) यांनी ट्विटरचे माजी सीईओ जॅक डोर्सी (CEO Jack Dorsey) यांच्या दाव्याबद्दल टीका केली आहे. राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे की, डॉर्सी यांच्या काळात ट्विटरने निस्पक्षपातीपणा सोडला होता. तसेच, भारतीय कायद्याचे मोठ्या प्रमामावर उल्लंघन केले होते. त्यामुळे भारत सरकारला कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलावी लागली. भारत सरकारने ट्विटरला शेतकऱ्यांच्या निषेधाशी संबंधित खाती काढून टाकण्यास आणि भारत सरकारवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांची खाती सेन्सॉर करण्यास सांगितले होते, असा दावा डॉर्सी यांनी केला होता. डॉर्सी यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते की भारत सरकारने ट्विटरवर छापे टाकून इशारा दिला होता की सरकारच्या "विनंतींचे" पालन न केल्यास ट्विटर भारतात बंद केले जाईल.

राजीव चंद्रशेखर यांनी पुढे म्हटले की, जॅक डॉर्सी यांच्या काळात ट्विटरने पक्षपाती वर्तनाची वरची पातळी गाठली होती. त्यांना भारतातील प्लॅटफॉर्मवरून चुकीची माहिती काढून टाकण्यात अडचण आली होती. मात्र, जेव्हा यूएसएमध्ये अशाच घटना घडल्या तेव्हा त्यांनी त्याचे स्वतः केले होते. त्यामुळे ज्यांनी चुकीचे वर्तन केले त्यांना आम्ही तुरंगात पाठवले. आमचे लक्ष फक्त भारतीय कायद्यांचे पालन सुनिश्चित करण्यावर होते," चंद्रशेखर यांनी त्यांच्या स्पष्टीकरणात सांगितले. (हेही वाचा, Jack Dorsey on Farmers' Protest: शेतकरी आंदोलनावेळी मोदी सरकारने ट्विटरवर दबाव आणला; ट्विटरचे सह-संस्थापक जॅक डोर्सी यांचा गौप्यस्फोट)

काय आहे प्रकरण?

ट्विटरचे माजी सीईओ जॅक डोर्सी यांनी त्यांच्या ताज्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, 2020-21 मध्ये शेतकरी आंदोलन सुरु असताना भारत सरकारने ट्विटरवर दबाव आणला आणि कंपनीने शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणारी ट्विटर हँडल हटवली नाही तर कार्यालये आणि कर्मचाऱ्यांच्या घरांवर छापे टाकण्याची धमकी दिली. डोर्सी यांच्या विधानानंतर वादाला तोंड फुटले आहे.

व्हिडिओ

व्हिडिओ

तीन कृषी कायद्यांवरून आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात दीर्घ संघर्ष झाला. शेतकरी आंदोलन बराच काळ चालले. अनेक महिन्यांच्या निषेधानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये तीन शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आणि असे म्हटले की सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न करूनही, सरकार शेतकर्‍यांना शेती कायद्यांबाबत पटवून देऊ शकले नाही.