Zero-Income Tax Slab: खुशखबर! 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त; Union Budget 2025 मध्ये केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

India Tax Reforms: मध्यमवर्गाच्या खांद्यावरील आर्थिक ओझे कमी (Middle-Class Tax Relief) करण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत नवीन करव्यवस्थेत मोठी सुधारणा (New Tax Regime) करण्याची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 (Union Budget 2025) सादर करताना जाहीर केले की, सुधारित संरचनेनुसार, वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती आता शून्य आयकर स्लॅबमध्ये येतील. म्हणजेच ती पूर्णपणे करमुक्त (Income Tax) असेल. या महत्त्वाच्या सुधारणांमुळे पगारदार व्यक्तींना त्यांचे कर दायित्व कमी करून आणि खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढवून मोठा दिलासा मिळणार आहे.

नवीन कर प्रणालीः ठळक वैशिष्ट्ये

12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य करः सर्वात लक्षणीय बदल म्हणजे 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक कमाईसाठी शून्य कर स्लॅब लागू करणे, ज्यामुळे बहुतांश मध्यमवर्गीय करदात्यांवरील कराचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. (हेही वाचा, Union Budget 2025: केंद्रीय अर्थसंकल्पात Artificial Intelligence वर अधिक भर, 500 कोटी रुपयांची तरतूद, स्थापन करणार तीन AI Centres of Excellence)

पगारदार व्यक्तींसाठी वाढीव सूटः  केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये 75,000 रुपयांच्या प्रमाणित कपातीच्या समावेशासह, पगारदार व्यक्ती प्रभावीपणे दरवर्षी 12.75 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त कमाईचा आनंद घेऊ शकणार आहेत. ज्यामुळे आर्थिक दबाव आणखी कमी होतो.

सुव्यवस्थित कर स्लॅब आणि दरः सुधारित संरचनेत अधिक पारदर्शक आणि करदात्यांसाठी अनुकूल प्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी कमी गुंतागुंतीसह सोपी कर व्यवस्था सादर करण्यात आली आहे. व्यक्तींना त्यांच्या कमाईचा मोठा भाग टिकवून ठेवण्याची परवानगी देताना कर अनुपालन सोपे करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. (हेही वाचा, Insurance Coverage For Gig Workers: आता वस्तू किंवा अन्न घरपोच डिलिव्हरी करणाऱ्यांना मिळणार विमा संरक्षण; अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली विशेष घोषणा)

उपभोग, बचत आणि गुंतवणुकीला चालना

ताज्या सुधारणा मजबूत ग्राहक-चालित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत. मध्यम उत्पन्न असलेल्यांसाठी खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढवून, नवीन कर व्यवस्थेमुळे घरगुती वापर, बचत आणि गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे शेवटी आर्थिक वाढ होईल.

कोट्यवधी पगारदार व्यावसायिकांसाठी, या दुरुस्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात कर बचत होते. कर दायित्वे कमी झाल्यामुळे, व्यक्तींकडे म्युच्युअल फंड, समभाग, स्थावर मालमत्ता आणि इतर मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक आर्थिक लवचिकता असेल. याव्यतिरिक्त, अधिक घरगुती खर्च अपेक्षित आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांना फायदा होतो. केंद्र सरकारची घोषणा म्हणजे, वित्तीय विवेक राखताना करदात्यांना सक्षम करण्यासाठी हे एक धोरणात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)