7th Pay Commission: मोदी सरकारची केंद्रीय कर्मचारी व पेन्शनधारक यांना गूडन्यूज; 3 थकीत DA चे Instalments जुलै पासून पुन्हा सुरू होणार
राज्यसभेत केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर (Minister of State for Finance Anurag Thakur) यांनी लेखी उत्तरामध्ये सरकारी कर्मचारी व पेंशनधारकांना महागाई भत्ता पुन्हा सुरू केला जाईल याची माहिती दिली आहे.
कोविड 19 संकटामध्ये आर्थिक पाठबळ उभं करण्यासाठी सरकारी कर्मचार्यांचा महागाई भत्ता थांबवण्यात आला होता पण आता देशातील लाखो सरकारी कर्मचार्यांना मोदी सरकारने दिलासा दिला आहे. 1 जुलै पासून देशातील पेंशनधारक (Central Government Pensioners) आणि कर्मचार्यांचे (Central Government Employees) महागाई भत्त्यांचे (Dearness Allowances) इंस्टॉलमेंट पुन्हा सुरू केले जातील असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
राज्यसभेत केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर (Minister of State for Finance Anurag Thakur) यांनी लेखी उत्तरामध्ये सरकारी कर्मचारी व पेंशनधारकांना महागाई भत्ता पुन्हा सुरू केला जाईल याची माहिती दिली आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचार्यांना महागाई भत्ता 17% मिळतो. सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यामध्ये 4% वाढ करून 21% करत असल्याचं मंजुर केले आहे. हा 21% महागाई दर 1 जानेवारी 2021 पासून लागू असेल.
कोविड 19 संकटामुळे एप्रिल 2020 पासून केंद्रीय मंत्रालयाने डीए च्या वाढीला रोखलं होते. त्यामुळे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 61 लाख पेंशन धारक यांना जुलै 2021 पर्यंत कोविड 19 संकटामुळे महागाई भत्ता वाढवून मिळणार नव्हता. दरम्यान अनुराग ठाकूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने डीए थांबवून 37430.09 कोटी रुपये वाचवले आणि तेव्हा ते पैसे कोविड 19 विरूद्धच्या लढाईत आर्थिक पाठबळ म्हणून उभे केले आहेत. आता फ्रीझ झालेला डीए पुन्हा वाढवण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार, आता डीए वाढवल्यानंतर सरकारी कर्मचार्यांचा टीए देखील वाढवला जाणार आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)