Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना तीन दिवसांत बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी; गुन्हा दाखल, पोलीस आरोपींच्या शोधात
यावेळी यूपी 112 च्या इंटरनेट मीडियाच्या व्हॉट्सअॅप नंबरवर शहीद खान नावाच्या व्यक्तीने मुख्यमंत्री योगी यांना तीन दिवसांत बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी दिली.
सध्या संपूर्ण देश स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव साजरा करण्याच्या तयारीत गुंतला असताना, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांना बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे. त्यानंतर पोलीस, प्रशासन आणि गुप्तचर विभाग पूर्णपणे सतर्क झाले आहेत. विशेष म्हणजे ही धमकी पोलीस नियंत्रण कक्ष 112 च्या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर मेसेज पाठवून देण्यात आली आहे. यानंतर मुख्यालयाचे ऑपरेशन कमांडर सुभाष कुमार यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. मोबाईल क्रमांकाच्या आधारे पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहेत.
वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार आरोपींच्या अटकेसाठी पोलिसांची अनेक पथके तैनात करण्यात आली आहेत. इन्स्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी शैलेंद्र गिरी यांनी सांगितले की, ऑपरेशन कमांडरच्या म्हणण्यानुसार 2 ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी ते कार्यालयात होते. यावेळी यूपी 112 च्या इंटरनेट मीडियाच्या व्हॉट्सअॅप नंबरवर शहीद खान नावाच्या व्यक्तीने मुख्यमंत्री योगी यांना तीन दिवसांत बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी दिली.
ऑपरेशन कमांडरने निरीक्षण अधिकारी अंकिता दुबे यांना ही माहिती दिली. यानंतर वरिष्ठांना माहिती देऊन तक्रार देण्यात आली. तहरीरच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला. सायबर सेलसह पोलिसांची अनेक पथके या क्रमांकाची माहिती गोळा करत आहेत. लवकरच धमकी देणाऱ्या व्यक्तीला अटक करण्यात येईल. दरम्यान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नीती आयोगाच्या सातव्या बैठकीला संबोधित केले. राज्य सरकारने 5 वर्षात केलेल्या विकासकामांची माहिती देण्याबरोबरच त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या भवितव्यासाठी आपले व्हिजनही मांडले. (हेही वाचा: Crime: वैयक्तिक आयुष्यात भावाची ढवळाढवळ सहन न झाल्याने दोन बहिणींंनी काढला काटा)
या बैठकीत त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेला 80 लाख कोटींचा आकार देण्याच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, राज्य सरकार हे आव्हानात्मक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करत आहे. त्यासाठी राज्यातील पायाभूत सुविधा जागतिक दर्जाच्या आणि बळकट केल्या जात आहेत. प्रभावी सुशासन, कौशल्य विकास, जलद निर्णय प्रक्रिया आणि लक्ष्यित धोरणे आणि नियम या दिशेने उपयुक्त ठरत आहेत.