Pegasus Snooping Case: पेगासस पाळत प्रकरणी कोर्टाच्या निरीक्षणाखाली SIT चौकशी मागणी याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
मुख्य न्यायमूर्ती एन व्ही रमना न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश ए ए बोपन्ना यांच्या खंडपिठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
पेगासस पाळत (Pegasus Snooping Case) प्रकरणाची SIT चौकशी न्यायालयाच्या निरिक्षणाखाली करावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज (मंगळवार, 9 सप्टेंबर) सुनावणी होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती एन व्ही रमना न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश ए ए बोपन्ना यांच्या खंडपिठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. 'द वायर' आणि इतर काही प्रसारमाध्यमांनी एक यादीच प्रकाशित केली होती. या यादीत त्या व्यक्ती आणि त्यांच्या मोबाईल क्रमांकाचा समावेश होता. ज्यांना पेगासस सॉफ्टवेअर च्या माध्यमातून लक्ष्य करण्यात आले होते. प्रामुख्याने या यादीत काँग्रेस नेते राहुल गांधी, राजकीय रणनीतिकार प्रशात किशोर, केंद्रीय मंत्र्यांसह अनेक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यासह अनेक नागरिकांचा समावेश आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होण्याच्या काही काळ आगोदर हे प्रकरण बाहेर आले होते. त्यामुळे सहाजिकच त्याचे संसदेच्या पावसळी अधिवेशना पडसाद उमटले. विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. सरकारने पेगसासशी आपला संबंधन नाही, असे सांगितले. मात्र, संसदेत विरोधकांनी पेगसास विषयावर चर्चा घ्यावी अशी केलेली मागणी मान्य केली नाही. दुसऱ्या बाजूला पेगासस सॉफ्टवेअर निर्माता कंपनीने अधिकृत प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, आपण हे सॉफ्टवेअर केवळ दहशतवाद आणि देशविरोधात लढणाऱ्या शक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केवळ सरकारलाच देतो. आपण हे सॉफ्टवेअर कोणत्याही प्रकारे खासगी संस्था, व्यक्ती अथवा संघटनांना देत नाही. (हेही वाचा, Pegasus Snooping Controversy: पेगॅसस प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्तींसमोर सर्वोच्च न्यायालयात पाच ऑगस्टला सुनावणी)
पेगासस प्रकरण प्रसारमाध्यमांतून पुढे येताच विरोधकांकडून जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला. विरोधकांनी हे प्रकरण संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लाऊन धरले. मात्र, सरकार बधले नाही तेव्हा विरोधकांनी या प्रकरणाची SIT चौकशीची मागणी केली. या आधी 17 ऑगस्टला केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मध्ये म्हटले की, त्यांच्या जवळ (सरकार) न्यायालयापासून लपवावे असे काहीच नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत नोटीस जारी करत म्हटले होते की सरकारने आरोपांना उत्तर द्यायला हवे. कारण या आरोपांमध्ये म्हटले आहे की, इस्त्रायली स्पायवेअरचा वापर वेगवेगळ्या फोनवर करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, केंद्र सरकारचे उत्तर आल्यानंतर चौकशीसाठी सामिती बनविण्यावर निर्णय घेण्यात येईल. या प्रकरणात न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले की, आम्हाला असे वाटत नाही की राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत काही तडजोड केली जावी. परंतू, लोकांचा दावा आहे की त्यांच्या फोनवर पाळत ठेवली आहे. त्यांच्या दाव्यांना एक सक्षम अधिकारी प्रतिक्रिया देऊ शकतो.