SC/ST Act : केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्ट देणार निकाल

नवी दिल्ली:  एससी/एसटी अॅट्रॉसिटी कायद्यातील (SC/ST Act) कठोर नियम व तरतुदी शिथिल करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) निर्णयात पुनर्विचार करण्याची मागणी करत केंद्र सरकारने एक याचिका दाखल केली होती. याबाबत काही दिवसांपासून न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा (Arun Mishra) यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधीश एस. रवींद्र भट (S. Ravindra Bhat) आणि विनीत सारन (Vinit Saran) यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू असून याबाबत आज सुप्रीम कोर्ट निकाल देणार आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, अॅट्रॉसिटी कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये फेरबदल करत सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्च 2018 रोजी एक निकाल दिला होता. यानुसार, गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपाधीक्षक किंवा समान दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून याची तपासणी व्हावी तसेच ही तक्रार हेतुपुरस्सर केलेली नसल्याची खातरजमा करण्यात यावी , तसेच तक्ररीनंतर अटकपूर्व जामिनाची तरतूद देखील करण्यात यावी असा निर्णय देण्यात आला होता. मात्र हे बदल थेट संविधानाच्या विरुद्ध असल्याचे म्हणत याबाबत पुनर्विचार करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारतफे दाखल करण्यात आली होती.

ANI ट्विट

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारतर्फे कायद्यात बदल करून अटकपूर्व जामीनाची तरतूद काढून टाकण्यात आली होती, मात्र ३० जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने या फेरबदलांच्या अंमलबजावणीला नकार दिला होता. सुप्रीम कोरत्ने निर्णय देते वेळी, "देशात असे अनेक प्रसंग घडत आहेत ज्यामुळे केवळ अॅट्रॉसिटी कायदयाची भीती दाखवून निष्पाप लोकांना त्रास दिला जात आहे, सरकारी कर्मचाऱ्यांना काम करण्यापासून थांबवले जात आहे हे थांबवण्यासाठी अॅट्रॉसिटी संदर्भात पूर्व तपासणी व पडताळणीची गरज असल्याचे म्हंटले होते.