Supreme Court on Firecrackers Ban: 'नो धडामधूडूम', सुप्रिम कोर्टाचा दिल्ली सरकारच्या फटाके बंदीला पाठिंबा, उत्पादन, विक्रीस परवानगी नाकारली

Firecrackers Ban In Delhi: दिल्ली सरकारने फटाक्यांवर घातलेली बंदी (Supreme Court on Firecrackers Ban) कायम ठेवत या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला. तसेच बेरियम वापरून फटाक्यांची निर्मिती आणि वापर करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने म्हटले सांगितले की, पर्यावरणासंदर्भात पाठिमागील काही वर्षांमध्ये नेमके काय काम झाले आहे. तसेच ते काम कोणत्या स्तरावर झाले आणि केले गेले. त्यामध्ये आम्हाला आणखी काही अतिरिक्त आदेश जारी करण्याची आवश्यकता आहे का, हेदेखील आम्हाला तपासावे लागेल. आम्ही या प्रकरणाशी संबंधीत वेळोवेळी अनेक देश दिले आहेत. त्यामुळे आम्हाला त्यातील किती पैलूंवर काम झाले, याकडेही पाहावे लागेल.

कोर्टाने पुढे म्हटले की, सरकारने फटाक्यांवर घातलेली बंदी याचा अर्थ पूर्ण बंदी असाच होतो. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांकडून तात्पूरता परवाना मिळाला, दिला वगैरे असे काही त्यात असत नाही. कोर्टाच्या या विधानामुळे फटाके विक्री, उत्पादन संबंधित परवान्यासंदर्भात पोलिसांनाही योग्य तो संदेश मिळाला आहे. त्यातूनही जर कोणाला परवाना मिळाला अथवा दिला गेला असेल तर तो बेकायदेशीर असेल, असे कोर्टाने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अश्वर्या भाटी यांना सांगितले. त्या केंद्र सरकारच्या वतीने कोर्टात उपस्थित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या आदेशान्वये दिल्ली-एनसीआर प्रदेशात पारंपारिक फटाक्यांना बंदी आहे. या आदेशानंतर बरेच काम केले गेले आहे आणि फक्त हिरव्या फटाक्यांना परवानगी आहे असे त्यांनी कोर्टाला सांगितले होते.

भाटी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की, 2016 पासून फटाक्यांच्या विक्रीसाठी कोणतेही कायमस्वरूपी परवाने दिले गेले नाहीत. जे दिले गेले आहेत ते सर्व तात्पुरत्या स्वरुपाचे आहेत आणि केवळ ते ग्रीन फटाक्यांसाठी आहेत. सरकारने पूर्ण बंदी घातली की हे परवानेही निलंबित केले जातात, असे त्या म्हणाल्या.