Supreme Court On Pay Scale: 'आयुर्वेद प्रॅक्टिशनर्सना एमबीबीएस डॉक्टरांसारखे वेतन मिळू शकत नाही, दोघांचीही कार्ये वेगवेगळी'; Supreme Court ची मोठी टिपण्णी
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात वारंवार पुनरुच्चार केला आहे की, स्वदेशी वैद्यकीय पद्धती देखील खूप महत्वाच्या आहेत आणि त्यांचा गौरवशाली इतिहास आहे, परंतु त्यांच्या कार्याची एमबीबीएस डॉक्टरांच्या कार्याशी तुलना होऊ शकत नाही.
एमबीबीएस डॉक्टर्स (MBBS Doctors) आणि आयुर्वेद डॉक्टरांच्या (Ayurveda Practitioners) पगाराच्या मुद्द्यावर बुधवारी (26 एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आयुर्वेदिक आणि इतर पर्यायी वैद्यकीय प्रणालीच्या डॉक्टरांना अॅलोपॅथिक डॉक्टरांसारखे वेतन आणि सुविधा मिळण्यास पात्र मानले जाऊ शकत नाही. या टिप्पणीसह, सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारचे अपील स्वीकारले आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून नियुक्त केलेल्या आयुर्वेदिक डॉक्टरांनाही सरकारी एमबीबीएस डॉक्टरांप्रमाणेच वेतन आणि इतर सुविधा मिळण्यास पात्र असल्याचे ठरवले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम आणि संजय मिथल यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, आयुर्वेदिक डॉक्टरांचे काम कमी महत्त्वाचे आहे, असे आम्ही अजिबात म्हणत नाही. तेही लोकांना त्यांच्या पद्धतीने उपचार देतात, पण त्यांचे काम एमबीबीएस डॉक्टरांसारखे नसते.’
खंडपीठाने पुढे म्हटले, ‘एमबीबीएस डॉक्टर शस्त्रक्रियेसारख्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतही तज्ज्ञ डॉक्टरांना मदत करतात. त्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या डॉक्टरांना सामान स्तरावर ठेवता येत नाही. एमबीबीएस डॉक्टरांना रुग्णालयातील ओपीडीमध्ये शेकडो रुग्णांना सामोरे जावे लागते, जे आयुर्वेद डॉक्टरांच्या बाबतीत होत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अॅलोपॅथिक डॉक्टरांनी आपत्कालीन कर्तव्य बजावणे आणि ट्रॉमा केअर प्रदान करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एक अॅलोपॅथिक डॉक्टर सक्षम असलेली आपत्कालीन कर्तव्ये आयुर्वेद डॉक्टर करू शकत नाहीत.
गुजरातच्या सरकारी आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी मागणी केली होती की, केंद्र सरकारने 1990 मध्ये स्थापन केलेल्या टिकू आयोगाच्या शिफारशी त्यांच्यावरही लागू कराव्यात. याआधी 2012 मध्ये गुजरात हायकोर्टाने त्यांचा मुद्दा योग्य ठरवला होता. मात्र याविरोधात गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे. (हेही वाचा: SC On Marital Relationship and Divorce: 'क्रूरते'च्या आधारावर तोडून टाकले जाणारे लग्न मोडले जाऊ शकते, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय)
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात वारंवार पुनरुच्चार केला आहे की, स्वदेशी वैद्यकीय पद्धती देखील खूप महत्वाच्या आहेत आणि त्यांचा गौरवशाली इतिहास आहे, परंतु त्यांच्या कार्याची एमबीबीएस डॉक्टरांच्या कार्याशी तुलना होऊ शकत नाही.