Supreme Court on Hindu Marriage: 'आवश्यक विधींशिवाय हिंदू विवाह अवैध, फक्त नोंदणी करणे त्याला कायदेशीर बनवू शकत नाही'- सर्वोच्च न्यायालय

Hindu Marriage Invalid Without Requisite Ceremonies: हिंदू रितीरिवाजांनुसार होणाऱ्या विवाहातील विधींचे महत्त्व आणि पावित्र्य यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. हिंदू लग्नाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिंदू विवाह हा केवळ गाणे-नृत्य किंवा मद्यपान, जेवणापुरता मर्यादित नाही. जर लग्नामध्ये विधी, समारंभ (सप्तपदी) असणे आवश्यक आहे, तसे नसेल हा विवाह केवळ नोंदणीद्वारे वैध मानला जाऊ शकत नाही. हिंदू विवाहात 'सप्तपदी' म्हणजेच 'अग्नीसमोर सात फेरे घेणे’ हे सर्वात महत्त्वाचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.

लाइव्ह लॉच्या रिपोर्टनुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या आधारे, सर्वोच्च न्यायालयाने असा विवाह रद्द केला आहे, ज्यामध्ये विवाह प्रमाणपत्रावर पती-पत्नीची स्वाक्षरी होती, परंतु त्यांच्या विवाहाचा कोणताही विधी पार पडला नव्हता. कुटुंबीयांनी 'काही कारणास्तव' आधीच त्यांच्या लग्नाची नोंदणी करून घेतली होती, पण आता या जोडप्याने सर्वोच्च न्यायालयात लग्न रद्द करण्यासाठी अपील केले होते.

त्यांनी असा दावा केला की, त्यांनी कोणतेही प्रथा, संस्कार किंवा विधी समाविष्ट असलेले लग्न केले नाही. विशिष्ट परिस्थिती आणि दबावामुळे त्यांना वडिक जनकल्याण समिती (नोंदणीकृत) कडून औपचारिकरित्या प्रमाणपत्र घेणे भाग पडले. त्यांनी या प्रमाणपत्राचा उपयोग उत्तर प्रदेश नोंदणी नियम, 2017 अंतर्गत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी केला आणि विवाह निबंधकाकडून ‘विवाह प्रमाणपत्र’ मिळवले. या जोडप्याचा प्रत्यक्षात कोणताही विवाह सोहळा झाला नाही हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने ह वैध विवाह नसल्याचा निर्णय दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, या विवाहामध्ये विवाह प्रमाणपत्र बनवण्यात आले आहे, परंतु लग्नाचे विधी झाले नाहीत, त्यामुळे या लग्नाला कोणताही आधार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे विवाह प्रमाणपत्र फेटाळले आणि दोघांचे लग्न रद्द केले. जर एखाद्याने सप्तपदीशिवाय लग्न केले असेल, तर तो हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 7 नुसार हिंदू विवाह मानला जाऊ शकत नाही.

(हेही वाचा: Man Marries Mother-In-Law: ऐकावे ते नवलंच! जावयाचे सासूशी अनेक महिन्यांपासून अफेयर; सासऱ्याला समजताच गावकऱ्यांसमोर लावून दिले लग्न)

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले आहे की, ‘सप्तपदीचा पुरावा नसल्यास, विवाह नोंदणी अधिकारी कलम 8 अंतर्गत अशा विवाहांची नोंदणी करू शकत नाही. म्हणजे विवाह प्रमाणपत्र जारी करू शकत नाही. विवाह प्रमाणपत्र हे केवळ विवाह झाल्याचे प्रमाणपत्र आहे, परंतु त्यासाठी विवाह झाल्याचा म्हणजेच सप्तपदी चालल्याचा पुरावा देणे बंधनकारक असेल.’ यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हिंदू विवाहांमध्ये 'सप्तपदी' अनिवार्य आहे, कन्यादान हा अनिवार्य विधी नाही, असे म्हटले होते.