Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची मुस्लिम पक्षाला नोटीस; 2 आठवड्यांत मागितले उत्तर
कथित शिवलिंगाच्या ASI सर्वेक्षणाची मागणी करणाऱ्या हिंदू पक्षाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही ज्ञानवापीशी संबंधित सर्व अर्जांची एकत्रित सुनावणी करू. न्यायालयाने सध्या या मुद्द्यांवर 17 डिसेंबर रोजी प्राथमिक सुनावणी निश्चित केली आहे.
Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी प्रकरणात (Gyanvapi Mosque Case) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हिंदू बाजूच्या याचिकेवर नोटीस बजावून वाराणसीच्या कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेली सर्व 15 प्रकरणे उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच मुस्लिम पक्षाकडून 2 आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. कथित शिवलिंगाच्या ASI सर्वेक्षणाची मागणी करणाऱ्या हिंदू पक्षाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही ज्ञानवापीशी संबंधित सर्व अर्जांची एकत्रित सुनावणी करू. न्यायालयाने सध्या या मुद्द्यांवर 17 डिसेंबर रोजी प्राथमिक सुनावणी निश्चित केली आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान हिंदू पक्षाच्या वकिलांनी सांगितले की, काही याचिका जिल्हा न्यायाधीशांसमोर आहेत, तर काही दिवाणी न्यायाधीशांसमोर आहेत, अशा परिस्थितीत एकाच प्रकरणावर वेगवेगळ्या न्यायालयांकडून वेगवेगळे आदेश येत आहेत. ज्ञानवापीशी संबंधित सर्व याचिका एकत्र करून अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात याव्यात. (हेही वाचा -Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मशिद 'व्यास तळघरा'तील पूजा कायम, अलाहबाद हायकोर्टाने फेटाळली विरोधातील याचिका)
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुस्लिम बाजूच्या वकिलांनी सांगितले की, हिंदू बाजूने सील केलेल्या वाजू खाना क्षेत्राचे एएसआय सर्वेक्षण करू इच्छित आहे. जिल्हा न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली होती, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. (हेही वाचा, Puja Inside Gyanvapi Mosque: ज्ञानव्यापी मशिदी मध्ये जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानंतर 'व्यास जी का तहखाना' मध्ये पुजार्‍याकडून पूजा (Watch Video))
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'सुप्रीम कोर्ट सीलबंद क्षेत्राच्या ASI सर्वेक्षण आणि खटल्याच्या देखरेखीच्या मुद्द्यांवर साप्ताहिक किंवा पाक्षिक आधारावर सुनावणी करू शकते. सध्या न्यायालयाने या मुद्द्यांवर 17 डिसेंबर रोजी प्राथमिक सुनावणी निश्चित केली आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)