Supreme Court | (File Image)

Central Vista Project Update: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोदी सरकारला (Modi Government)  मोठा दिलासा दिला आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टला हिरवा कंदील दाखवला आहे. तर गेल्या वेळी या संदर्भातील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाकडून संसद भवनाच्या शिलान्यासाला मंजूरी दिली होती. न्यायामूर्ती एमएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिशेन माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय देत सरकारच्या या योजनेला परवानगी दिली आहे.(Ayodhya Mosque Blueprint: अयोध्या येथे मशिदीसोबत उभारणार सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल; पहिल्या टप्प्यातील डिझाईन तयार Watch Video)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 डिसेंबरला या नव्या संसदेच्या इमारतीसाठी पायाभरणी केली होती. तर 7 डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, पायाभरणी करण्यासंदर्भात कोणताच आक्षेप नाही आहे. परंतु सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कोणतीच तोडफोड किंवा झाडे सुद्धा कापण्याचे काम करण्यात आलेले नाही.(Crucial Bills Passed by the Parliament: 2020 साली संसदेने मंजूर केलेली महत्त्वाची विधेयके)

Tweet:

राष्ट्रीय राजधानीत सेंट्रल विस्टा योजनेअंतर्गत संसदेचा नवा परिसर, केंद्रीय मंत्रालयांसाठी शासकीय इमारती, उपराष्ट्रपती यांच्यासाठी नवे इनक्लेव, पंतप्रधान यांचे कार्यालय आणि निवासस्थानासह अन्य गोष्टींची उभारणी केली जाणार आहे. योजनेवर काम करण्याऱ्या केंद्रीय लोक निर्माण विभागाने यांनी यासाठी 11,794 कोटी रुपयांचा खर्च वाढून तो 13,450 कोटी रुपये होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. अशी अपेक्षा आहे की 2022 पर्यंत हा प्रोजेक्ट पूर्ण होईल.

दरम्यान, नव्या संसद भवानातील लोकसभेचा आकार सध्याच्या पेक्षा तिप्पट अधिक असणार आहे. राज्यसभेचा ही आकार वाढवला जाणार आहे. एकूण 64,500 वर्गमीटर क्षेत्रात नव्या संसद भवनाचे निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कडून करण्यात येणार आहे. नव्या संसद भवनाचे डिझाइन एचसीपी डिझाइन प्लॅनिंग अॅन्ड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड तयार करणार आहे.