मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, निवडणूक आयोगाला नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी, ५ ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) यांना निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या पीठासमोर याबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी झाली.

न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार आणि दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना याचिकांमधील आरोपांवर आपले उत्तर सादर करावे लागेल. केंद्रीय विधी मंत्रालयालाही स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले आहे.

याचिकांमध्ये काय म्हटले आहे

याचिकाकर्त्यांनी सध्या सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणादरम्यान (एसआयआर) कुमार यांनी इतर दोन आयुक्तांच्या संमतीशिवाय बेकायदेशीर आणि एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आहे. यातील एका वृत्तानुसार, असे १४ निर्णय सहमतीविना घेतले गेल्याचा दावा याचिकांमध्ये आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय संस्था असून निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले जावेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत कुमार यांचे निलंबन करावे आणि निर्णय एकमताने किंवा किमान बहुमताने घेतले जावेत, असे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

एका याचिकाकर्त्याने कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणीही केली आहे.

पीठाची निरीक्षणे

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी आयोगाकडून अपेक्षित असलेल्या कार्यपद्धतीवर भाष्य केले. आयोगाने एकमताने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, आणि एकमत न झाल्यास निर्णय बहुमताने व्हायला हवा, असे त्यांनी सांगितले.

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या उत्तरात काही निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एकतर्फी पद्धतीने घेतल्याचे आढळले, तर ते निर्णय रद्द ठरवण्याबद्दल विचार करू, असेही पीठाने स्पष्ट केले.

अंतरिम आदेश न देण्यामागील कारण सांगताना न्यायालयाने नोंदवले की, ही याचिका एका वृत्तावर आधारित आहे. ते वृत्त पूर्णपणे बरोबर, अंशतः बरोबर किंवा चुकीचेही असू शकते. नोटिशीला उत्तर येईपर्यंतच्या दहा दिवसांनी फार फरक पडणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

पुढे काय

या टप्प्यावर कुमार यांच्या निलंबनाचा कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही. निवडणूक आयोग आणि तिन्ही आयुक्तांच्या उत्तरानंतर न्यायालय पुढील सुनावणीत प्रकरणाचा विचार करेल.

ज्ञानेश कुमार यांनी या वर्षीच्या सुरुवातीला मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीच्या २०२३ च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मतदार याद्यांचे विशेष सघन पुनरीक्षण ही निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेली मोहीम आहे. त्यातील निर्णयप्रक्रियेवरून यापूर्वीही वाद झाले आहेत.