Supertech Emerald Court Case: सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, तोडणार 40 मजल्यांचा टॉवर, पाहा काय आहे 'सुपरटेक एमेराल्ड' प्रकरण
सुपरटेक एमेराल्ड प्रकरणात न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी म्हटले की अनधिकृत बांधकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृद्धी होत आहे. पर्यावरण सुरक्षा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेवरही विचार व्हायला हवा. अनधिकृत बांधकामे ही सुरक्षा मानकांना कमजोर करतात. बिल्डर आणि सरकारी रणनितीकार यांच्या बेकायदेशीर आणि भ्रष्ट संबंधांमळे अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर होतात.
सुपरटेक एमेराल्ड प्रकरणात (Supertech Emerald Court Case) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी (31 ऑगस्ट) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णायानुसार नोएडा (Noida) स्थित 40 मजल्यांची सुपरटेक एमराल्ड (Supertech Emerald) ही आलीशान इमारत पाडण्या येणार आहे. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निर्णय सुनावताना म्हटले की, सुपरटेक एमराल्ड प्रकरण म्हणजे नोएडा ऑथॉरिटी आणि विकासक यांच्यातील भागिदारीचा (भ्रष्ट) नमुना आहे. या प्रकरणात इमारतीच्या एकूण आराखड्याचे सरळ सरळ उल्लंघन करण्यात आले आहे. धक्कादायक म्हणजे नोएडा ऑथॉरिटीने लोकांना इमारतीचा आराखडाही सादर केला नाही. त्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुपरटेक एमेराल्ड इमारत पाडण्याबाबत सुनावलेला निर्णय योग्यच होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देत म्हटले आहे की, 40 मजली भव्य इमारत असलेल्या सुपरटेक एमेराल्ड पाडकामाचा खर्च सुपरटेक (कंस्ट्रक्शन कंपनी) कडून वसूल केला जााव. तसेच, परिसरातील इतर इमारतींची सुरक्षा विचारात घेऊन या इमारतीचे बांधकाम पाडण्यात यावे. त्यासाठी नोएडा ऑथॉरिटी विशेषज्ञांची मदत घ्यावी. तसेच, इमारतीमधील ज्या खरीददारांना त्यांच्या जमा रकमेचा परतावा मिळाला नाही. त्यांना परतावा मिळावा. हे पैसे इमारतीच्या फ्लॅट खरेदीदारांना दोन महिन्यांमध्ये दिले जावे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. (हेही वाचा, Supreme Court: राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आमदार, खासदारांवरील गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत- सर्वोच्च न्यायालय)
न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी म्हटले की अनधिकृत बांधकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृद्धी होत आहे. पर्यावरण सुरक्षा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेवरही विचार व्हायला हवा. अनधिकृत बांधकामे ही सुरक्षा मानकांना कमजोर करतात. त्यामुळे अनधिकृतता सक्तीने हटवायला हवी. बिल्डर आणि सरकारी रणनितीकार यांच्या बेकायदेशीर आणि भ्रष्ट संबंधांमळे अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर होतात.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2014 मध्येच ही इमारत पाडण्याचे आदेश दिले होते. ज्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने 5 ऑगस्ट 2021 मध्ये या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करुन निकाल राखून ठेवला होता.
काय आहे 'सुपरटेक एमेराल्ड'?
सुपरटेक एमेराल्ड ही एक नोएडा येथील आलिशान आणि अद्ययावत इमारत आहे. या इमारतीत एकूण 1-1 फ्लॅट आहेत. कोर्टाने म्हटले आहे की, हा टॉवर्स नियमांचे थेट उल्लंघन करुन बांधण्यात आला. कोर्टाने म्हटले आहे की, या टॉवरमध्ये ज्या लोकांनी घरं घेतली होती त्यांची मूळ रक्कम प्रतिमहिना 12% व्यादराने परत करावी.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)