SC on Farm Laws: शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात सरकाराच्या भुमिकेबद्दल सुप्रीम कोर्टाची नाराजी

SC on Farm Laws:  सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी द्रमुक खासदार तिरुचि शिवा, राजदचे खासदार मनोज के झा यांच्यासह तीन कृषी कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी पार पाडली. ज्यामध्ये केंद्राने आंदोलक शेतकऱ्यांना हटवण्याची मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने केंद्राच्या या भुमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली असून असे म्हटले की, ज्या पद्धतीने प्रक्रिया सुरु आहे त्यामुळे आम्ही निराश आहोत. आम्हाला माहिती आहे की काय बातचीत सुरु आहे. त्यामुळे काही काळासाठी कृषी कायदा स्थगित करु शकतो का? कोर्टाने असे ही म्हटले की, काही आंदोलकांनी आत्महत्या सुद्धा केली आहे. वृद्ध आणि महिलांचा सुद्धा आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. सध्या आम्ही हे कृषी कायदे बरखास्त करण्याचे बोलत नाही आहे पण ही एक नाजूक स्थिती आहे.

कृषी कायद्यावरुन तोडगा काढणे हे उद्देष होतो परंतु स्थगित करण्याबद्दल केंद्राकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिली गेली नाही. एक ही याचिका दाखल करण्यात आलेली नाही. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, कृषी कायदे फायदेशीर आहेत. आम्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीत राहू. तुम्ही आंदोलन वाढवू शकता पण असा प्रश्न उपस्थितीत राहू शकतो की, त्याच ठिकाणावर आंदोलन करावे? जर असे झाल्यास यासाठी आपण जबाबदार असू. आम्हाला नाही माहिती की लोक सोशल डिस्टंन्सिंग पाळतात की नाही. मात्र आम्ही शेतकऱ्यांच्या जेवणापाण्याच्या गोष्टीबद्दल चिंतेत आहोत.जर केंद्राला कृषी कायद्याची अंमलबजावणी थांबवायची नसेल तर आम्ही ते थांबवू. आम्ही भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आहोत, आम्ही आमचे काम करु. या सर्वांची जबाबदारी भारतीय संघाने घ्यावी. आपण (केंद्र) कायदा आणत आहात आणि आपण ते अधिक चांगले करू शकता.(Farm Laws: कृषी कायद्यासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात होणार सुनावणी)

7 जानेवारीला केंद्र आणि शेतकऱ्यांच्या संघटनेत बैठक झाली पण कोणताही तोडगा निघाला नाही. केंद्र सरकार कृषी कायदा बरखास्त करण्यास तयार नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी आम्ही आंदोलन सुरुच ठेवणार असे म्हटले आहे. तर सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सोमवारी सुनावणी करत असे म्हटले की, केंद्र आणि शेतकऱ्यांच्या नेत्यांमध्ये 15 जानेवारीला पुढील बैठक होणार आहे.