Karnataka High Court Judgement:‘भारत माता की जय’ म्हणणे हे द्वेषयुक्त भाषण नाही; कर्नाटक उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

Karnataka High Court Judgement: 'भारत माता की जय' (Bharat Mata Ki Jai) चा नारा देणे हे द्वेषयुक्त भाषण (Hate Speech) नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) एका सुनावणीदरम्यान केली आहे. याचा अर्थ दोन धर्मांमधील शत्रुत्व वाढवणे असा कोणत्याही प्रकारे लावता येणार नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. तथापी, या टिप्पणीसह न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 153A अंतर्गत 5 लोकांविरुद्ध नोंदवलेला एफआयआर रद्द केला.

खंडपीठाच्या अहवालानुसार, याचिकाकर्ते 9 जून रोजी पंतप्रधान मोदींच्या शपथविधी समारंभातून परतत होते. यावेळी त्यांनी ‘भारत माता की जय’चा नारा दिला असता काही जणांनी त्यांच्यावर चाकूने हल्ला केला. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांकडे जाऊन तक्रार दाखल केली. परंतु, दुसऱ्या दिवशी त्यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153A सह विविध तरतुदींनुसार एफआयआर नोंदवण्यात आला. ज्यामध्ये ज्यामध्ये धर्म, जात आणि जन्मस्थानाच्या आधारावर वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करण्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. (हेही वाचा - Karnataka High Court Verdict: पतीची गर्लफ्रेंड नातेवाईक किंवा कुटुंबातील सदस्य नाही, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पत्नीने दाखल केलेला फौजदारी खटला फेटाळला)

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी विविध गटांमधील शत्रुत्व वाढवल्याचा आणि सलोखा राखण्यासाठी प्रतिकूल कृत्य केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या पाच आरोपींना दिलासा दिला. एफआयआर रद्द करताना न्यायालयाने म्हटले की, 'या प्रकरणाच्या तपासाला परवानगी देणे म्हणजे प्रथमदर्शनी भारत माता की जयच्या घोषणा देण्याच्या चौकशीला परवानगी देणे, जे कोणत्याही प्रकारे धर्मांमधील विसंगती किंवा शत्रुत्व वाढवणे होऊ शकत नाही.' (हेही वाचा -HC On Birth Date Change: 'कर्मचारी निवृत्तीनंतर जन्मतारीख बदलू शकत नाहीत'; कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिकाकर्त्याची याचिका)

याचिकाकर्त्यांनी आपल्याला धमकावल्याचा आरोप करणाऱ्या एका मुस्लिम व्यक्तीच्या तक्रारीनंतर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. तथापि, न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना म्हणाले की, याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर हा पलटवार आहे. या प्रकरणात कलम 153A चा एकही घटक पूर्ण केलेला नाही. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कलम 153A नुसार, विविध धर्मांमधील शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देणे हा गुन्हा आहे. या प्रकरणात कलम 153A च्या एकाही घटकाची पूर्तता झालेली नाही. कलम 153A नुसार, जर वेगवेगळ्या धर्मातील वैर वाढवले ​​जात असेल तर तो गुन्हा आहे. सध्याचे प्रकरण हे IPC कलम 153A च्या गैरवापराचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.