Same Sex Marriage: 'भारतात केवळ जैविक पुरुष आणि जैविक स्त्री यांच्यातीलच विवाहाला परवानगी, समलिंगी विवाह मान्य नाही'- केंद्र

भारत सरकारने सेक्शन 377 (Section 377) हटवल्यानंतर आता समलैंगिक जोडप्यांना  लग्नाची (Gay Couple Marriage) परवानगी मिळावी यासाठी एक नवी चळवळ उभी राहिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात सोमवारी समलिंगी विवाहांना कायद्यान्वये मान्यता मिळावी यासाठी याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या दरम्यान, केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, भारतात केवळ जैविक पुरुष आणि जैविक स्त्री यांच्यातीलच विवाहाला परवानगी आहे. केंद्राने असा दावा केला की, नवतेज सिंग जोहर प्रकरणाबाबत काही गैरसमज आहेत, ज्यामध्ये समलैंगिकतेला डिक्रिमिनालाईज केले गेले आहे, परंतु लग्नाबाबत काही भाष्य केले नाही.

मुख्य न्यायमूर्ती डीएन पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंग यांच्या खंडपीठासमोर अभिजित अय्यर मित्रा, वैभव जैन, डॉ. कविता अरोरा, ओसीआय कार्डधारक जॉयदीप सेनगुप्ता आणि त्याचा साथीदार रसेल ब्लेन स्टीफन्स यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. दरम्यान, खंडपीठाने याचिकांवर अंतिम सुनावणीसाठी 30 नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली असून, सर्व पक्षकारांना युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी आणखी वेळ दिला आहे.

जॉयदीप सेनगुप्ता आणि स्टीफन्स यांच्यातर्फे वकील करुणा नंदी यांनी सांगितले की, या जोडप्याने न्यूयॉर्कमध्ये लग्न केले आणि नागरिकत्व कायदा, 1955, परदेशी विवाह कायदा, 1969 आणि विशेष विवाह कायदा, 1954, त्यांच्या बाबतीत लागू होतात. त्यांनी नागरिकत्व कायदा, 1955 चे कलम 7 A (1) (डी) हायलाइट केले, ज्यामुळे विषमलैंगिक, समलिंगी किंवा समलैंगिक जोडीदारामध्ये कोणताही फरक नाही. या कायद्यान्वये भारतातील परदेशी नागरिकाशी विवाह केलेली 'व्यक्ती', ज्याचे लग्न नोंदणीकृत आहे आणि दोन वर्षांपासून अस्तित्वात आहे, जोडीदार म्हणून OCI कार्डसाठी अर्ज करण्यास पात्र घोषित केले जाणे आवश्यक आहे. (हेही वाचा: 'पालकांनी अनैसर्गिक संभोग केल्यावर Gay मुले जन्माला येतात'; सायप्रसच्या बिशपने तोडले अकलेचे तारे)

केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, 'स्पाउस' या शब्दाचा अर्थ 'पती'-‘पत्नी’ असा आहे. 'विवाह' ही विषमलैंगिक जोडप्यांशी संबंधित संज्ञा आहे आणि त्यामुळे ‘कायद्याप्रमाणे’ जैविक पुरुष आणि जैविक स्त्री यांच्यातील विवाहाला परवानगी आहे.