Rural India Growth Report: ग्रामीण भारतात आर्थिक प्रगती, बहुतांश राज्यांमध्ये सरासरी उत्पन्न 2,000 डॉलर्सपेक्षा जास्त, सेवा क्षेत्राने नोंदवली वाढ

Rural Economy India 2025: एचडीएफसी सिक्युरिटीजने (HDFC Securities Report) नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार ग्रामीण भारत (Rural Income Growth) लक्षणीय आर्थिक वाढ दर्शवत आहे. अहवालात 112 ग्रामीण जिल्ह्यांतील डेटाचे विश्लेषण केले आहे, ज्यात एकत्रितपणे सुमारे 291 दशलक्ष लोक राहतात. या क्षेत्रांमधील सरासरी दरडोई उत्पन्न आता 2,000 डॉलर्सपेक्षा जास्त झाले आहे, जे ग्रामीण भागात विकासाच्या मजबूत गतीचे संकेत देते. अहवालानुसार, या वाढलेल्या उत्पन्नामुळे स्मार्टफोन, वाहनं आणि ब्रँडेड वस्तूंसारख्या अनावश्यक उत्पादनांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.

ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या मागणीत वाढ

उत्पन्न वाढत असताना, ग्रामीण ग्राहक स्मार्टफोन, ऑटोमोबाईल्स आणि ब्रँडेड ग्राहकोपयोगी वस्तूंसारख्या अनावश्यक वस्तूंवर अधिक खर्च करतील अशी अपेक्षा आहे. हा ट्रेंड जीवनशैली आणि आकांक्षांमध्ये बदल दर्शवितो, विशेषतः महाराष्ट्र, तामिळनाडू, केरळ आणि आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये, जे मजबूत विकास योजना आणि मजबूत आर्थिक पायाद्वारे ग्रामीण विकासाला चालना देत आहेत.

महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये अर्थव्यवस्था मजबूत

जवळजवळ सर्व भारतीय राज्ये आता ग्रामीण दरडोई उत्पन्न 2,000 डॉलर्सपेक्षा जास्त नोंदवतात, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश वगळता, जे थोडे मागे आहेत. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, केरळ आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी मजबूत अर्थव्यवस्था आणि विकास आराखड्यांमुळे ग्रामीण प्रगतीत आघाडी घेतली आहे. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश वगळता सर्व राज्यांमध्ये ग्रामीण सरासरी उत्पन्न USD 2,000 पेक्षा अधिक आहे.

उद्योग क्षेत्रात झपाट्याने वाढ; बांधकाम आणि खाणकाम आघाडीवर

FY25 मध्ये INR 29 ट्रिलियन मूल्य असलेल्या ग्रामीण उद्योग क्षेत्रात मागील तीन वर्षांत 7.1% दराने वाढ झाली आहे.

• उत्पादन क्षेत्रात वाढ फक्त 5%
• बांधकाम: 8.7%
• युटिलिटीज: 6.9%
• खाणकाम: 13.5%

उत्तर प्रदेशने 10.6% वृद्धीसह आघाडी घेतली, तर तामिळनाडू आणि राजस्थानने जवळपास 8% वाढ नोंदवली. केरळमध्ये ही वाढ 3.7% इतकी मर्यादित राहिली. बहुतांश राज्यांमध्ये उद्योग क्षेत्रातून मिळणारे प्रति व्यक्ती उत्पन्न आता USD 2,000 च्या पुढे गेले आहे.

सेवा क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा सर्वात वेगाने वाढणारा घटक

FY25 मध्ये INR 62 ट्रिलियन मूल्य असलेल्या ग्रामीण सेवा क्षेत्राने FY22 ते FY25 दरम्यान 8.8% दराने वाढ नोंदवली आहे.

वाढीचा वेग असलेल्या सेवा:

• व्यापार आणि हॉटेल
• वित्तीय सेवा
• रिअल इस्टेट
• लॉजिस्टिक्स
• सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रात वाढ 6.9% इतकी राहिली.

तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रने जवळपास 10% वृद्धीसह सेवा क्षेत्रात आघाडी घेतली. राजस्थानचा परफॉर्मन्स तुलनेत थोडा कमी राहिला. बहुतांश राज्यांमध्ये ग्रामीण सेवा क्षेत्रातून मिळणारे प्रति व्यक्ती उत्पन्न USD 3,000 पेक्षा जास्त झाले आहे.

शेती क्षेत्राचा वेग तुलनेने मंद

FY25 मध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत INR 61 ट्रिलियन योगदान देणाऱ्या शेती क्षेत्राने FY22 ते FY25 दरम्यान केवळ 3.9% वाढ दर्शवली:

• पिक उत्पादन: 2.8%
• पशुपालन: 5%
• मत्स्यव्यवसाय (Aquaculture): 7.4%

उत्तर प्रदेश (6%) आणि महाराष्ट्र (5.2%) यांनी शेती क्षेत्रात चांगली कामगिरी केली, तर कर्नाटकमध्ये किंचित घट झाली. या अडचणी असूनही, FY25 मध्ये शेती उत्पन्न प्रति व्यक्ती USD 1,145 इतके आहे.

दरम्यान, ग्रामीण भारतात आता औपचारिक अर्थव्यवस्थेची स्वीकारार्हता, डिजिटल पोहोच, आणि बदलती ग्राहकवृत्ती यामुळे विकास अधिक वेगाने होत आहे. सेवा आणि उद्योग क्षेत्रांच्या आघाडीमुळे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारताच्या एकूण आर्थिक नकाशावर अधिक प्रभाव टाकणार आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)