8th Pay Commission: जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्त झालेल्यांच्या पेन्शन सुधारणेबाबत स्पष्टता द्या; निवृत्त कर्मचारी कल्याण संघटनेची पंतप्रधानांकडे मागणी

निवृत्त कर्मचारी कल्याण संघटनेने केंद्र सरकारकडे आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची मागणी केली आहे. १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनात सुधारणा करण्याची शिफारस आयोग करणार आहे का, याबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी विनंती संघटनेने केंद्र सरकारला केली आहे. ७ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात संघटनेने आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्समध्ये (कार्यकक्षा) सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.

मागणीचा केंद्रबिंदू काय आहे?

संघटनेची मागणी आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेतील मुद्दा क्रमांक २(ई) च्या शब्दरचनेभोवती केंद्रित आहे. या मुद्द्यानुसार, आयोग कर्मचाऱ्यांसाठी मृत्यू-सह-निवृत्ती ग्रॅच्युईटी आणि पेन्शन - यात एनपीएस/यूपीएस तसेच एनपीएसबाहेरील योजनांचाही समावेश आहे - यांच्या संरचनेचा आढावा घेणार आहे. मात्र संघटनेच्या मते, या तरतुदीत आधीच निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनाच्या सुधारणेचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

संघटनेची नेमकी मागणी

संघटनेने सरकारकडे कार्यकक्षेत सुधारणा करून, १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या सर्व निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांच्या पेन्शन व कुटुंब निवृत्तिवेतन सुधारणेबाबतही आठवा वेतन आयोग शिफारशी करेल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, कार्यकक्षेत औपचारिक सुधारणा होईपर्यंत या मुद्द्यावर सरकारने स्पष्टीकरण किंवा पत्रकपरिषदेद्वारे भूमिका जाहीर करावी, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.

संघटनेच्या मते, सध्याच्या शब्दरचनेमुळे निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांमध्ये त्यांचे पेन्शन आयोगाच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट होणार की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

मागील वेतन आयोगांचा संदर्भ

आपल्या निवेदनात संघटनेने सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेचा संदर्भ दिला आहे. त्या आयोगाच्या कार्यकक्षेत वेतन आणि निवृत्तीलाभांसंदर्भातील अधिकारकक्षा निश्चित करताना "निवृत्तीपूर्व पेन्शनच्या सुधारणे"चा विशेष उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगांच्या कार्यकक्षेतही निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता, असे संघटनेने नमूद केले.

अर्थमंत्रालयाकडेही पाठपुरावा

या मुद्द्यावर स्पष्टता मिळावी यासाठी संघटनेने स्वतंत्रपणे केंद्रीय अर्थमंत्री आणि अर्थ सचिवांकडेही संपर्क साधल्याचे सांगितले आहे.

केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाच्या शिफारशींवरून वेतन, भत्ते आणि इतर लाभांमध्ये प्रस्तावित बदल निश्चित होणार आहेत. संघटनेच्या ताज्या निवेदनाद्वारे विद्यमान निवृत्तिवेतनधारकांच्या पेन्शन सुधारणेचा या प्रक्रियेत समावेश असेल की नाही, याबाबत स्पष्टता मागण्यात आली आहे.